राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनहिताचे मोठे निर्णय: पायाभूत सुविधा, सामाजिक न्याय आणि शेती विकासाला नवी चालना!

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण, शिक्षण, कृषी आणि वाहतूक क्षेत्रासाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पुण्यातील टेमघर प्रकल्प, हडपसर-यवत मार्ग, गोवारी समाजासाठी विशेष कार्यक्रम यासारख्या विविध योजनांना मंजुरी दिली.

Image Credit: social media

Maharashtra Cabinet decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित असलेल्या या बैठकीत राज्यातील पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण, शिक्षण, कृषी आणि वाहतूक क्षेत्रासाठी दिशादर्शक निर्णय घेण्यात आले.

धरणे, रस्ते आणि वाहतूक, पायाभूत विकासाला गती

पुण्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या उर्वरित व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी 488.53 कोटींचा सुधारित खर्च मंजूर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पाणी पुरवठा आणि सिंचन व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.

हडपसर ते यवत मार्गाचे सहा पदरी रूपांतर आणि उन्नत रस्त्याचे बांधकाम करण्यासाठी 5262.36 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. या महामार्गामुळे पुणे जिल्ह्यातील वाहतूक सुरळीत होणार आहे.

“Maha InvIT” या नव्या पायाभूत गुंतवणूक संस्थेच्या स्थापनेला मान्यता मिळाल्यामुळे राज्यात अधिक गुंतवणूक आकर्षित होणार असून सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.

वाहतूक आणि पर्यावरण, शाश्वततेकडे पावले

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 ला मंजुरी देण्यात आली असून पर्यावरणपूरक आणि स्वस्त वाहतुकीस प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

ॲप बेस्ड वाहनांसाठी नवीन ‘एग्रीगेटर धोरण’ आणण्यात येणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना सुरक्षित आणि दर्जेदार सेवा मिळेल.

शिक्षण आणि समाज कल्याण, प्रत्येक घटकाला न्याय

केंद्र शासनाच्या PM-YASASVI योजनेअंतर्गत ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत राज्यात लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे.

भिक्षागृहातील व्यक्तींना दररोजच्या खर्चासाठीचा भत्ता 5 रुपयांवरून 40 रुपये करण्यात आला आहे. 1964 नंतर या नियमात प्रथमच मोठा बदल झाला आहे.

अनुसूचित जमातींसारखीच गोवारी समाजासाठी विशेष मागास प्रवर्ग अंतर्गत स्वतंत्र विकास कार्यक्रम राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.

इतर मागासवर्गीय कर्ज योजना आता 10 लाखांऐवजी 15 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत उपलब्ध होणार आहे.

कृषी क्षेत्राला नवी दिशा

सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम तत्वावर आधारित योजना राबवण्यात येणार आहेत. 

कृषी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन कृषि पायाभूत सुविधा योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

समुद्रमार्ग उद्योगाला चालना

राज्यात जहाजबांधणी, जहाजदुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर (Ship Recycling) सुविधा उभारण्यासाठी धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे कोस्टल इकोनॉमीला बळकटी मिळणार आहे.

या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले गेलेले निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणार आहेत. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक मदतीचा विस्तार, शेतीसाठी नव्या योजना आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे महाराष्ट्राचा विकास अधिक गतिमान होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.