सिंधू जल करार निलंबित – पाकिस्तानच्या शेतीवर मोठा परिणाम

भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाकिस्तानवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये सिंधू जल कराराचे निलंबन, व्यापार बंदी, आणि पोस्टल सेवा बंद करणे यांचा समावेश आहे.

Image Credit: social media

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ताज्या संघर्षविरामानंतरही पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर भारताचा दबाव कायम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "दहशतवाद आणि संवाद एकत्र चालू शकत नाहीत, दहशतवाद आणि व्यापार एकत्र शक्य नाही, आणि पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही." या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानविरोधात घेतलेल्या आर्थिक आणि धोरणात्मक उपाययोजना पुढीलप्रमाणे आहेत: 

१. सिंधू जल कराराचे निलंबन

भारताने १९६० मध्ये झालेल्या सिंधू जल कराराचे निलंबन केले आहे. या करारानुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सहा नद्यांच्या पाण्याचे वाटप ठरवले गेले होते. पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्रासाठी हे पाणी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण त्यांच्या १६ दशलक्ष हेक्टर शेतीसाठी ८०% सिंचन या नद्यांवर अवलंबून आहे. या कराराच्या निलंबनामुळे पाकिस्तानमध्ये अन्नधान्याची कमतरता, वीजटंचाई आणि आर्थिक संकट उद्भवू शकते. भारत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये चार नवीन जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा वाढेल आणि पाकिस्तानच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होईल. 

२. थेट आणि अप्रत्यक्ष व्यापारावर बंदी

भारताने पाकिस्तानसोबतच्या थेट आणि अप्रत्यक्ष व्यापारावर पूर्णतः बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे पाकिस्तानच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे, विशेषतः सुकामेवा आणि औद्योगिक रसायनांच्या बाबतीत. या वस्तू पूर्वी तृतीय देशांमार्फत भारतात येत होत्या, परंतु आता त्या मार्गांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. 

३. पोस्टल आणि शिपिंग सेवा बंद

भारतीय पोस्ट विभागाने पाकिस्तानसोबतच्या सर्व पार्सल आणि मेल सेवांवर बंदी घातली आहे. तसेच, पाकिस्तानच्या झेंड्याखालील जहाजांना भारतीय बंदरांमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला आहे, आणि भारतीय जहाजांनाही पाकिस्तानच्या बंदरांमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 

४. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर संभाव्य परिणाम

या सर्व उपाययोजनांमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सिंधू जल कराराच्या निलंबनामुळे कृषी उत्पादनात घट, अन्नधान्याची कमतरता, वीजटंचाई आणि आर्थिक संकट उद्भवू शकते. व्यापार बंदीमुळे निर्यातीत घट होईल, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव येईल. या सर्व परिस्थितीमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.