अकोल्याच्या मातीने दिले बुद्धपौर्णिमेचे मोठे गिफ्ट, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी घेतली सरन्यायाधीशपदाची शपथ

न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून शपथ घेतली.

Image Credit: Asianet News

नवी दिल्ली - देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात एक नव्या पर्वाची सुरूवात बुधवारी (१४ मे २०२५) झाली, जेव्हा न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून शपथ घेतली. या सोहळ्याने न्यायप्रणालीत केवळ नेतृत्वबदलच नव्हे, तर सामाजिक समावेशकतेचा एक सशक्त संदेशही दिला आहे. न्यायमूर्ती गवई हे देशाचे पहिले बौद्ध सरन्यायाधीश ठरले आहेत.

हिंदीत घेतली शपथ, आईला स्पर्शून घेतले आशीर्वाद

राष्ट्रपती भवनात पार पडलेल्या या शपथविधी सोहळ्यात, न्यायमूर्ती गवई यांनी हिंदी भाषेत शपथ घेतली. शपथविधीनंतर त्यांनी उपस्थित मान्यवरांचे हात जोडून स्वागत केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासोबत त्यांनी हस्तांदोलन केलं.

विशेष म्हणजे, सरन्यायाधीश गवई यांनी मंचावर आपल्या आईचे पाय स्पर्शून आशीर्वाद घेतले, तर पंतप्रधान मोदी स्वतः त्यांच्या आईपर्यंत जाऊन त्यांना वंदन करताना दिसले. या अत्यंत भावनिक क्षणांनंतर कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.

सुप्रीम कोर्टातील पुढील वाटचालीला सुरुवात

शपथविधी सोहळ्यानंतर, सरन्यायाधीश गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सहकाऱ्यांसोबत चहा घेतला, आणि लगेचच नियमित खटल्यांच्या सुनावणीला प्रारंभ केला. ते न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्यासोबत खंडपीठावर काम करत राहणार आहेत.

पुढील काही दिवसांतच सरन्यायाधीश गवई हे सर्व न्यायाधीशांची बैठक घेणार असून, त्यामध्ये आपली दृष्टी, कार्ययोजना व मार्गदर्शन सादर करणार आहेत. न्यायालयाला लवकरच उन्हाळी सुट्टी लागणार असली तरी, तीन खंडपीठांद्वारे काम सुरूच राहणार आहे.

सहा महिन्यांचा कार्यकाल, २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत

सरन्यायाधीश गवई यांचा कार्यकाल २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत असणार आहे. त्यांना २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

अमरावतीच्या मातीतून सर्वोच्च पदापर्यंतचा प्रवास

२४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती येथे जन्मलेले न्यायमूर्ती गवई यांनी १६ मार्च १९८५ रोजी वकिली सुरू केली. त्यांचे वडील रामकृष्ण सूर्यभान गवई (दादासाहेब गवई) हे बिहारचे माजी राज्यपाल आणि एक प्रमुख दलित नेते होते.

गवई यांनी १९८७ ते १९९० दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली केली, त्यानंतर मुख्यत्वे नागपूर खंडपीठात काम केले. त्यांनी नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महापालिका आणि अमरावती विद्यापीठासाठी कायदेशीर सल्लागार म्हणूनही काम पाहिले.

त्यांची २००३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती, तर २००५ मध्ये कायम न्यायाधीशपदी बढती झाली.

न्यायनिवाड्यात निर्णायक आणि धाडसी भूमिका

न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला. त्यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे:

कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयास वैध ठरवणे

इलेक्टोरल बॉन्ड योजना रद्दबातल ठरवणे

राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील आरोपी पेरारिवलनच्या सुटकेचा आदेश

मनीष सिसोदिया यांच्या जामिनावर दिलेला निर्णय – वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण

घोषणापत्रातील अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याच्या राज्यांच्या अधिकाराला वैध मानणारा निर्णय

एक ऐतिहासिक युगाचा प्रारंभ

न्यायमूर्ती गवई यांच्या निवडीनं फक्त न्यायसंस्थेचा नव्हे, तर सामाजिक बदलाचा एक प्रतीक म्हणून बौद्ध समाजासह संपूर्ण देशाच्या न्यायव्यवस्थेत नवसंजीवनी दिली आहे. एका सर्वसामान्य जिल्ह्यातून सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचलेली ही कहाणी आजच्या पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे.

सन्मान, साधेपणा आणि सामाजिक समतेच्या मूल्यांवर आधारित त्यांची वाटचाल न्यायप्रेमी भारतासाठी नव्या दिशेचा आरंभ आहे.