सार

भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींच्या संपत्तीची माहिती सार्वजनिक केली आहे. 

नवी दिल्ली - भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींच्या संपत्तीची माहिती सार्वजनिक केली आहे. १ एप्रिल रोजी झालेल्या ‘फुल कोर्ट मीटिंग’मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार, ५ मे रोजी रात्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली. न्यायालयातील ३३ न्यायमूर्तींपैकी २१ न्यायमूर्तींनी आपली संपत्ती जाहीर केली आहे. पारदर्शकता आणि जनविश्वास हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे मानले जाते.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांची संपत्ती भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना यांच्या नावावर विविध प्रकारच्या मालमत्तेचा समावेश आहे:

५५.७५ लाख रुपये बँक एफडीमध्ये

१.०६ कोटी रुपये पीपीएफ खात्यात

दक्षिण दिल्लीतील २ बीएचके डीडीए फ्लॅट, तसेच कॉमनवेल्थ गेम्स व्हिलेजमधील ४ बीएचके फ्लॅट

गुरगावमधील फ्लॅटमध्ये ५६% हिस्सा (मुलीसोबत संयुक्त मालकी)

हिमाचल प्रदेशमधील पिढीजात शेतीजमीन

भावी सरन्यायाधीश न्या. बी. आर. गवई यांची मालमत्ता १४ मे रोजी सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारणारे न्या. गवई यांच्याकडे:

१९.६३ लाखांचे बँक ठेवी

६.५९ लाख रुपये पीपीएफमध्ये

अमरावतीमधील पिढीजात घर, तसेच मुंबई व दिल्लीतील फ्लॅट

अमरावती व नागपूरमध्ये शेतीजमीन

१.३० कोटींचे कर्ज

इतर न्यायमूर्तींच्या संपत्तीचा आढावा  

न्या. ए. एस. ओक (२४ मे रोजी निवृत्त होणार): 

९२.३५ लाख पीपीएफ

२१.७६ लाख एफडी

मारुती बलेनो (२०२२)

५.१० लाख कार लोन

न्या. विक्रम नाथ: 

नोएडातील २ बीएचके फ्लॅट, अलाहाबादमधील बंगला

यूपीमध्ये शेतीजमीन

१.५ कोटी गुंतवणूक

न्या. सूर्यकांत: 

चंदीगढ, गुरग्राम, दिल्लीतील मालमत्ता (पत्नीच्या संयुक्त मालकीसह)

६.०३ कोटी एफडी

न्या. बेला एम. त्रिवेदी: अहमदाबादमधील दोन घरं

६० लाख म्युच्युअल फंडात

२० लाख पीपीएफ

५० लाख दागिने

मारुती स्विफ्ट (२०१५)

न्या. सुधांशू धुलिया: 

मारुती झेन एस्टिलो (२००८)

सर्व संपत्ती न्यायाधीश होण्यापूर्वीची असल्याचं स्पष्टीकरण

शेअर बाजारातील गुंतवणूक: 

न्या. संजय कुमार यांचा खुलासा न्या. संजय कुमार यांनी शेअर बाजारातील विविध कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीचा तपशील उघड केला आहे. 

यामध्ये खालील कंपन्यांचा समावेश आहे:

रिलायन्स, टाटा मोटर्स, TCS, आयटीसी, एसबीआय, वेदांता, भारती एअरटेल, इन्फोसिस, HCL टेक, HDFC लाइफ यासारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स

पण अजून पाऊल टाकण्याची गरज न्यायालयीन व्यवस्थेतील उच्चतम पदांवरील व्यक्तींनी आपली मालमत्ता समाजासमोर उघड करणे हा अत्यंत स्तुत्य आणि जनतेच्या विश्वासास पात्र निर्णय आहे. मात्र अद्यापही १२ न्यायमूर्तींची माहिती घोषित झालेली नाही. भविष्यात न्यायालयीन सेवेत पारदर्शकतेचा अधिक व्यापक दृष्टिकोन अंगीकारण्याची अपेक्षा आहे.