लव्ह जिहाद कायदा 'संभाजी महाराज' यांच्या नावानेच असावा!, पडळकरांची मागणी

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले असून, धर्मांतर बंदी कायदा अहिल्यादेवी होळकर आणि लव्ह जिहाद कायदा संभाजी महाराजांच्या नावाने करण्याची मागणी केली आहे. 

Image Credit: Asianet News

राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ओबीसी आरक्षण, धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद या मुद्द्यांवर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. त्यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केले. यासोबतच त्यांनी संभाजी महाराजांच्या नावाने लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी मांडली.

ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय शिंदे-फडणवीस सरकारला

अहिल्यानगर येथे आयोजित कार्यक्रमात पडळकर बोलत होते. “आज मी काही मागत नाही, पण आरक्षण हा मुद्दा प्रत्येकाच्या मनात आहे. ओबीसींचं गेलेलं आरक्षण शिंदे आणि फडणवीस यांनी प्रामाणिकपणे टिकवलं आहे. आम्ही लढाईसमोरासमोर लढणारे आहोत – बाजीप्रभूप्रमाणे निष्ठावान,” असं ते म्हणाले.

धर्मांतरविरोधी कायदा ‘अहिल्यादेवी’ आणि लव्ह जिहाद कायदा ‘संभाजी महाराज’ यांच्या नावाने!

पडळकरांनी राज्य सरकारकडून लवकरच धर्मांतर बंदी आणि लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणला जाणार असल्याचे संकेत दिले. त्यावर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, "धर्मांतर बंदी कायदा अहिल्यादेवी होळकर यांच्या, तर लव्ह जिहाद कायदा धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या नावाने केला जावा. या कायद्यांना ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचं नाव जोडल्यास त्याला वेगळीच ताकद प्राप्त होईल."

इतिहासकारांकडून होळकर घराण्याच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष?

पडळकर यांनी या कार्यक्रमात इतिहास लेखनावरही तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “अहिल्यादेवी, यशवंतराव आणि मल्हारराव होळकर यांचं कार्य देशासाठी होतं, जातीसाठी नव्हे. तरीही त्यांचा इतिहास नोंदवला गेला नाही. फक्त एक पिंडधारण करतानाचा फोटो नको; तलवार हातात घेऊन, घोड्यावर स्वार असलेली अहिल्यादेवीही जनतेसमोर यायला हवी,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

अहिल्यादेवींना ३०० वर्षांनी न्याय मिळतोय – फडणवीस यांच्या कृतीमुळे

पडळकरांनी पुढे सांगितलं की, “अनेक वर्षं आम्ही आंदोलनं केली, पण दखल घेतली गेली नाही. मात्र, देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आल्यानंतर अहिल्यादेवींच्या जयंतीला सरकारी महत्त्व प्राप्त झालं. अहमदनगरचं नाव बदलून ‘अहिल्यानगर’ करण्यात आलं. चोंडीसाठी ७०० कोटींचा निधी मंजूर केला गेला. आज खर्‍या अर्थानं अहिल्यादेवी होळकर यांना ३०० वर्षांनंतर न्याय मिळतोय,” असं त्यांनी नमूद केलं.

कायदे, इतिहास आणि सन्मान यांचं नवं समीकरण

गोपीचंद पडळकर यांच्या या मागण्या राजकीयदृष्ट्या ठळक असल्या, तरी त्या ऐतिहासिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातूनही विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. धर्मांतरण आणि लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यांना ऐतिहासिक महापुरुषांच्या नावाची जोड देणे, ही केवळ भावनिक नव्हे तर एक सामाजिक संदेश देणारी मागणी आहे.