Follow Us "Supreme Court")
वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने मांडले की वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी इस्लामचा आवश्यक भाग नाही आणि त्यामुळे ती मूलभूत अधिकार नाही.
नवी दिल्ली: वक्फ (Waqf) दुरुस्ती कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत केंद्र सरकारने ठामपणे मांडले की, ‘वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती इस्लामचा आवश्यक किंवा अविभाज्य भाग नाही’, आणि त्यामुळे ती भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांमध्ये मोडत नाही.
सरकारची स्पष्ट भूमिका: वक्फ मूलभूत अधिकार नाही
या प्रकरणात महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, “वक्फ हे इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे, हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्यावर मूलभूत अधिकाराचा दावा करता येणार नाही.”
त्यांनी स्पष्ट केलं की वक्फ ही धार्मिक संकल्पना असली तरी ती धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारात येत नाही. म्हणून वक्फसंबंधी कोणतेही अधिकार, हे कायद्याने देण्यात आलेले अधिकार आहेत – आणि अशा अधिकारांना कधीही परत घेतले जाऊ शकते.
Related Articles
‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ संकल्पनेवर आक्षेप
सुनावणीत सरकारने 'वापरकर्त्याद्वारे वक्फ' (Waqf by user) या तत्त्वावरही आपली भूमिका स्पष्ट केली. या तत्त्वानुसार जर एखाद्या जमिनीचा वापर दीर्घकाळ धार्मिक कार्यासाठी केला जात असेल, तर ती जमीन वक्फ म्हणून घोषित केली जाऊ शकते.
महाधिवक्ता मेहता यांनी याविरोधात स्पष्ट भूमिका घेत, म्हटले की, “कोणालाही सरकारी जमिनीवर मालकी हक्क मिळण्याचा अधिकार नाही, जरी ती जमीन वापरकर्त्याद्वारे वक्फ म्हणून घोषित केली गेली असली तरीही.” सरकारी मालमत्ता वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार कायदेशीर अधिकार वापरू शकते, असंही त्यांनी एका जुन्या न्यायालयीन निर्णयाचा दाखला देत सांगितलं.
या कायद्याविरोधात काय याचिका दाखल झाल्या आहेत?
Waqf Amendment Act, 2025 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये असा युक्तिवाद आहे की, हा कायदा एकाच धर्मासाठी विशेष हक्क निर्माण करतो आणि तो धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांना विरोधात आहे.
पुढे काय?
सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र केंद्र सरकारने केलेला युक्तिवाद, विशेषतः वक्फ इस्लामचा आवश्यक भाग नाही हे ठामपणे सांगणं, या खटल्याच्या पुढील सुनावणीसाठी निर्णायक ठरू शकतं.
केंद्र सरकारने मांडलेली भूमिका केवळ वक्फ कायद्याच्या संदर्भात महत्त्वाची नाही, तर धर्म, संपत्ती आणि मूलभूत अधिकार यामधील सीमारेषा स्पष्ट करणारी ठरू शकते. या सुनावणीचा निकाल भविष्यात अनेक महत्त्वाच्या न्यायिक आणि सामाजिक मुद्द्यांवर परिणाम घडवू शकतो.
