Follow Us;Resize=(820,462) "kannad issue")
बंगळुरुच्या बाहेरील एसबीआय शाखेच्या मॅनेजरला कन्नड बोलण्यास नकार दिल्याने बदलीची शिक्षा देण्यात आली आहे. हिंदी बोलण्याचा आग्रह धरण्याची घटना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरी गेली.
बंगळुरु ः बंगळुरूच्या बाहेरील अनेकल तालुक्यातील सूर्यनगर येथील स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) शाखेच्या मॅनेजरने मी कन्नड बोलणार नाही, तुम्हीच हिंदी बोला. नाहीतर जे करायचे ते करा असा हिंदीचा धाक दाखवल्याने त्या मॅनेजरची बदली करण्यात आली आहे. मी कन्नड बोलणार नाही असा धाक दाखवल्याने सोशल मीडियावर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मॅनेजरची बदली करण्यात आली असून, याबाबत स्वतः मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी माहिती दिली आहे.
बंगळुरू अनेकल येथील सूर्यनगरच्या एसबीआय बँकेत कामानिमित्त गेलेल्या कन्नडिगांशी व्यवहार करताना मॅनेजर हिंदीत बोलले. तेव्हा हिंदी न येणाऱ्या कन्नडिगांनी इंग्रजीत बोला किंवा कन्नडमध्ये बोला असे सांगितले. यावर मी हिंदीतच बोलणार. हे इंडिया आहे, सगळ्यांनी हिंदी बोलायला हवे असा युक्तिवाद केला. तसेच, तुम्ही बँकेच्या नियमावलीनुसार कामाच्या ठिकाणाची प्रादेशिक भाषा शिकून बोलायला हवे असे ग्राहकांनी सांगितले. याकडे दुर्लक्ष करत बँक मॅनेजरने मी कधीच कन्नड बोलणार नाही, मी हिंदीतच बोलणार असे म्हटल्याचा व्हिडिओ वादाचे कारण ठरला होता.
या पार्श्वभूमीवर सूर्यनगर शाखेच्या मॅनेजरने कन्नड किंवा इंग्रजीत बोलण्यास नकार देऊन, लोकांशी उद्धटपणे वागल्याने राज्यात सर्वत्र त्यांच्यावर टीका झाली. स्थानिक भाषेचा अपमान केल्याच्या या घटनेचा निषेध करत लोकांनी तीव्र निषेध नोंदवला. लोकांकडून आलेल्या प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर, एसबीआय प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत संबंधित अधिकाऱ्याची बदली केली.
Related Articles
मात्र, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत हे महत्त्वाचे आहे. बँकांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांशी आदरपूर्वक वागावे आणि स्थानिक भाषेत बोलण्याचा प्रयत्न करावा. ही केवळ भाषेची समस्या नाही. ही भाषिक सन्मानाची आणि सांस्कृतिक संवेदनशीलतेच्या अभावाची समस्या आहे. या पार्श्वभूमीवर, मी अर्थ मंत्रालयाच्या (@FinMinIndia) मंत्री निर्मला सीतारामन आणि वित्तीय सेवा विभागाला (Department of Financial Services) एक प्रस्ताव देतो. भारतात सर्वत्र बँक कर्मचाऱ्यांना सांस्कृतिक आणि भाषिक संवेदनशीलतेचे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक असावे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
