National Heral Case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नक्की काय आहे? वाचा गांधी परिवार का करतोय सामना

National Heral Case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यासह गांधी परिवारातील जवळजवळ सर्व सदस्यांची नावे समोर आली आहेत.

Image Credit: @SoniaGandhi_FC

National Heral Case : नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, सोनिया गाधी आणि ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांच्या विरोधात दिल्लीतील राऊज एवेन्यू कोर्टात चार्जशीच दाखल केली आहे. ईडीच्या चार्जशीचमध्ये सुमन दुबे आणि अन्य काहींच्या नावांचा समावेश असून त्यावर आज (25 एप्रिल) सुनावणी होणार आहे.

नक्की काय आहे प्रकरण?

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी वर्ष 2012 मध्ये ट्रायल कोर्टात याचिका दाखल करत आरोप लावला होता की, काही काँग्रेस नेत्यांनी चुकीच्या पद्धतीने यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) च्या माध्यमातून असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडचे (AJL) अधिग्रहण केले आहे. त्यांनी आरोप लावत असे म्हटले की, सर्वकाही दिल्लीत बहादुर शाह जफर मार्गावरील हेराल्ड हाउसच्या 2 हजार कोटींच्या इमारतीवर ताबा मिळवण्यासाठी केले होते. याशिवाय यंग इंडियन लिमिटेडला असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडच्या संपत्तीचा अधिकार दिला होता.

नॅशलन हेराल्डची स्थापना जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्य सेनानी यांच्यासोबत मिळून वर्ष 1938 मध्ये केली होती. असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड ही नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या मालकी हक्काची कंपनी आहे. काँग्रेसने 26 फेब्रुवारी 20111 मध्ये याच्या 90 कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी घेतली होती. याचा अर्थ असा होतो की, पक्षाने त्यांना 90 कोटींचे कर्ज दिले होते. यानंतर 5 लाख रुपयांच्या मदतीने यंग इंडियन कंपनीची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा 38-38 टक्के हिस्सा आहे. अन्य 4 टक्के हिस्सा काँग्रेस नेते मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडीज यांच्याकडे होता.

यंग इंडियनला मिळाला AJLची मालकी

यानंतर एदेएलच्या 10-10 रुपयांचे एकूण 9 कोटी शेअर्स यंग इंडियनला देण्यात आले. याच्या बदल्यात यंग इंडियनला काँग्रेसचे कर्ज फेडायचे होते. 9 कोटी शेअरसह यंग इंडियनला या कंपनीचे 99 टक्के शेअर्स मिळाले होते. यानंतर काँग्रेस पक्षाने 90 कोटींचे कर्जही माफ केले.यंग इंडियन लिमिटेडची सुरुवात वर्ष 2010 मध्ये झाली होती. राहुल गांधी त्यावेळी काँग्रेस पक्षाचे महासचिव होते आणि तेच या कंपनीचे डायरेक्टर झाले.

ईडीने लावले मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप

ईडीने दावा केला आहे की, एजेएलची 2 हजार कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती वायआयएलच्या माध्यमातून ताब्यात घेण्यात आली होती. एजेंसीने असा देखील आरोप लावला आहे की, यामध्ये 988 कोटी रुपयांची मनी लॉन्ड्रिंग केली आहे. तपासात असेही समोर आले आहे की, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडजवळ दिल्ली, मुंबई आणि लखनौसह भारतातील काी शहरांमध्य 661.69 कोटींची अचल संपत्ती असून त्या गुन्हेगारी पैशातून मिळवल्या होत्या.

वर्ष 2021 मध्ये सुरू झालेला तपास भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. यामध्ये आरोप लावला होता की, काँग्रेस नेतृत्वने YIL च्या माध्यमातून AJL ची संपत्ती केवळ 50 लाख रुपयांत मिळवली आहे. तपासादरम्यान ईडीने दावा केला की, त्यांना बनावट देणग्या, आगाऊ भाडे आणि जाहिरातींचे उत्पन्न यांच्यामधील वाढीसह अन्य आर्थिक अनियमितता दाखवणारे कागदपत्र मिळाले आहेत.

एप्रिल 2022 मध्ये काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे आपली साक्ष नोंदवण्यासाठी ईडीच्या कार्यालयात पोहोचले होते. यानंतर ईडीने काँग्रेस नेते पवन बंसल यांची देखील साक्ष नोंदवली होती. काँग्रेस पक्ष सातत्याने ईडीकडून लावण्यात आलेल्या आरोपाला फेटाळून लावत आहे. पक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तपास एजेंसीचा दुरुपयोग करत केंद्र सरकार आपले अपयश लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय काँग्रेस नेतृत्वाच्या विरोधात कट रचत कार्यवाही केली जात आहे.

काँग्रेसने बचावात केले हे युक्तिवाद

काँग्रेसने युक्तिवाद करत म्हटले की, वर्ष 1937 मध्ये स्थापन करण्यात आलेली नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र चालवणारी कंपनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जवळजवळ 10 वर्षांसाठी आणि 100 हप्तांच्या चेकमध्ये आपल्या कर्जाच्या पेमेंटसाठी 90 कोटी रुपयांची रक्कम दिली होती. यापैकी 67 कोटीचा वापर नॅशनल हेराल्डने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेमेंटसाठी केला होती. अन्य पैसे वीज बिल, भाडे, भवनावर खर्च करण्यात आला होता. एखाद्या राजकीय दलाकडून कर्ज देणे गुन्हा नाही आणि ना याला अनधिकृत मानले जाते.

काँग्रेसने दुसरा युक्तिवाद केला की, नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र उत्पनाच्या अभावामुळे हे कर्ज फेडू शकत नव्हते. त्याएवजी AJL चे शेअर्स यंग इंडियनला दिले गेले, जे कायद्यानुसार एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी आहे. यंग इंडियनच्या मॅनेजिंग कमिटीचे सदस्य, सोनिया गांधी, राहुल गांधी हे एखाद्या प्रकारचा नफा, डिव्हिडेंड, सॅलरी आणि एखादा आर्थिक फायदा घेऊ शकत नाही. एवढेच नव्हे मॅनेजिंग कमेटी यंग इंडियनच्या शेअर्सची विक्री करू शकत नाही. याचा अर्थ असा होतो की, यंग इंडियनच्या पैशांचा आर्थिक लाभ घेऊ शकत नाही. याशिवाय शेअर्सची विक्री केली जाऊ शकत नाही.