Follow Us "Asianet Image")
इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकला भारतात सॅटेलाइट ब्रॉडबँड (सॅटकॉम) सेवा देण्यासाठी दूरसंचार विभागाकडून परवाना मिळाला आहे. वनवेब आणि जिओ नंतर स्टारलिंक ही तिसरी कंपनी आहे ज्याला ही परवानगी मिळाली आहे.
नवी दिल्ली : इलॉन मस्क यांची सॅटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंकला भारतात सॅटेलाइट कम्युनिकेशन (सॅटकॉम) सेवा देण्यासाठी सरकारी मान्यता मिळाली आहे. वनवेब आणि जिओ नंतर स्टारलिंक ही तिसरी कंपनी बनली आहे जिला ही परवानगी मिळाली आहे. एका अहवालानुसार, दूरसंचार विभागाने (DoT) स्टारलिंकला परवाना मिळाल्याची पुष्टी केली आहे. इलॉन मस्क यांच्या कंपनीला भारतात परवाना मिळाल्याने येथील दुर्गम भागातही इंटरनेटची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ८४० रुपये महिन्याला ही अमर्यादित हायस्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करेल.
या तीन कंपन्यांना आतापर्यंत परवाना
स्टारलिंक आता भारतात सॅटकॉम सेवा सुरू करणारी तिसरी कंपनी बनली आहे. यापूर्वी वनवेब (आता युटेलसॅट वनवेब) आणि जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्सना हा परवाना मिळाला आहे.
१५-२० दिवसांत चाचणी स्पेक्ट्रम मिळण्याची अपेक्षा
सूत्रांच्या मते, स्टारलिंकला आता १५ ते २० दिवसांत चाचणी स्पेक्ट्रम मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे कंपनी भारतात प्रारंभिक चाचण्या सुरू करू शकेल आणि लवकरच व्यावसायिक लाँचकडे वाटचाल करेल.
Related Articles
भारतात ब्रॉडबँड क्रांतीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
स्टारलिंकचा उद्देश देशातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागात हाय-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देणे आहे. सध्याच्या दूरसंचार नेटवर्कपासून दूर असलेल्या भागात स्टारलिंकची सॅटेलाइट तंत्रज्ञान गेम चेंजर ठरू शकते.
मस्क यापूर्वीही भारतात सेवा देण्याचा प्रयत्न करत होते
इलॉन मस्क यांची कंपनी यापूर्वीही भारतात सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत होती, परंतु अधिकृत अडचणींमुळे तिला मागे हटावे लागले होते. आता दूरसंचार विभागाकडून परवाना मिळाल्यानंतर स्टारलिंकला भारतात ऑपरेशन सुरू करण्यासाठी स्पष्ट मार्ग मिळाला आहे. आता स्टारलिंकच्या येण्याने भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेट क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल. आधीच परवाना मिळालेल्या जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स आणि वनवेबसोबत स्पर्धा निश्चित आहे. दुसरीकडे, अमेझॉनच्या कुइपर प्रोजेक्टला अद्याप भारतात परवाना मिळालेला नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे परवडणाऱ्या आणि विश्वासार्ह इंटरनेट सेवा जलद गतीने ग्रामीण भागात पोहोचू शकतील.
