अखेर ट्रम्प यांना दिलासा, टॅरिफ धोरणाला कोर्टाची तात्पुरती परवानगी

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात परकीय आयातीवर लादलेले मोठ्या प्रमाणातील आयात शुल्क (टॅरिफ) पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

Donald Trump

Image Credit: social media

Donald Trump : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात परकीय आयातीवर लादलेले मोठ्या प्रमाणातील आयात शुल्क (टॅरिफ) पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. गुरुवारी एका वेगळ्या संघीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार ट्रम्प यांनी त्यांच्या आणीबाणीच्या अधिकारांचा अतिरेक करत टॅरिफ लादले होते, असे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु त्याचवेळी फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपीलने 2 एप्रिल रोजी लागू झालेल्या टॅरिफ कायम ठेवण्यास तात्पुरती परवानगी दिली. दरम्यान, व्हाईट हाऊसनेही ट्रम्पविरोधी निर्णय देणाऱ्या ट्रेड कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले आहे.

ट्रम्प यांनी ‘जशास तसं’ धोरणाच्या अंतर्गत भारत, चीनसह अनेक व्यापार भागीदारांवर भरमसाठ शुल्क लादल्याने जागतिक व्यापार युद्धाला सुरुवात झाली होती. 2 एप्रिल रोजी लागू करण्यात आलेले हे टॅरिफ पुढे 90 दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आले, परंतु त्याच दिवशी एका न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. या नाट्यमय घडामोडींमध्ये काही तासांतच परिस्थिती बदलली आणि फेडरल सर्किट कोर्टाने टॅरिफ लागू ठेवण्याची परवानगी दिली. ट्रम्प प्रशासनाने या टॅरिफला राष्ट्राच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित ठरवून आणीबाणीच्या अधिकारांखाली अमलात आणले होते. ट्रम्प यांच्याविरोधात अनेक खटले सुरू असून, त्यांच्या विरोधकांनी आरोप केला की, त्यांनी 'Liberation Day' या घोषणेअंतर्गत हे शुल्क लादले आणि आपल्या अधिकारक्षेत्राचा अतिरेक केला.

यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडच्या तीन न्यायाधीशांच्या पॅनेलने बुधवारी दिलेल्या निर्णयानुसार ट्रम्प यांनी 1977 च्या ‘International Emergency Economic Powers Act’ (IEEPA) कायद्याचा गैरवापर केला आहे. त्यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करून आणि जवळपास प्रत्येक देशावर टॅरिफ लादून आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु फेडरल सर्किट कोर्टाने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्यामुळे, ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण पुन्हा अंमलात येऊ शकते. न्यायालयीन संघर्ष अद्याप सुरू असून, अंतिम निकालाने अमेरिकेतील राष्ट्रपती अधिकारांची व्याप्ती आणि व्यापार धोरणात हस्तक्षेप यावर मोठा प्रभाव पडणार आहे.