विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून लष्करी प्रशिक्षण, देशप्रेम व शिस्तीसाठी सरकारचा निर्णय

सार

Image Credit: Asianet News

मुंबई - राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्ती, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि शिस्तीची भावना रुजवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता इयत्ता पहिलीपासूनच मुलांना प्राथमिक लष्करी प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले. या प्रशिक्षणात माजी सैनिकांची मदत घेण्यात येणार असून, हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबवण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, "इयत्ता पहिल्यापासून विद्यार्थ्यांना मूलभूत लष्करी प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे देशप्रेमाची भावना रुजेल, नियमित शारीरिक व्यायामाची सवय लागेल आणि शिस्तीचा विकास होईल. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरेल."

मुख्यमंत्र्यांची संमती; व्यापक योजनेची आखणी

या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, शासन स्तरावर त्याची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. लष्करी प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यातील माजी सैनिकांची मोठ्या प्रमाणात मदत घेण्यात येणार आहे. "२.५ लाखांहून अधिक माजी सैनिक, क्रीडाशिक्षक, राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC), स्काऊट-गाईड्स यांची मदत घेऊन हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे," असे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय मूल्यांचा संस्कार

सध्या देशभरात शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय मूल्ये, शिस्त आणि व्यायामाचे महत्त्व यांचे प्रबोधन करण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय देशभर चर्चेचा विषय ठरतो आहे. शिक्षण तज्ज्ञ आणि माजी सैनिक संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

विवाद आणि चर्चेला निमंत्रण?

दरम्यान, इयत्ता पहिलीतूनच लष्करी प्रशिक्षण सुरू करणे हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. मुलांच्या कोवळ्या वयात अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता किती, यावर काही शिक्षणतज्ज्ञ प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. मात्र सरकारचा दावा आहे की, यामागे कोणतीही लष्करी तयारी नाही, तर केवळ देशप्रेम, शिस्त आणि आरोग्यदृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अंमलबजावणी आणि अभ्यासक्रम तयार करणे

लवकरच यासाठी अभ्यासक्रम तयार केला जाईल आणि प्रशिक्षित व्यक्तींची नेमणूक केली जाईल. या उपक्रमासाठी निधी, प्रशिक्षण केंद्रे, वेळापत्रक याबाबत नियोजन सुरू असल्याची माहितीही शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.