“महाराष्ट्र २०३० पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर ठामपणे वाटचाल करत आहे,” असे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "इंडिया इन्व्हेस्टमेंट फोरम २०२५" मध्ये केले.
मुंबई : महाराष्ट्र दिवसेंदिवस विकासाच्या मार्गावर जात असून महाराष्ट्राची इकॉनॉमी २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील जनतेच्या माध्यमातून हा विकास साधला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“महाराष्ट्र २०३० पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर ठामपणे वाटचाल करत आहे,” असे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "इंडिया इन्व्हेस्टमेंट फोरम २०२५" मध्ये केले. या वेळी त्यांनी राज्यातील आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रगतीचा व्यापक आढावा सादर केला.
महाराष्ट्र आधीच अर्धा ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी
फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आधीच अर्ध्या ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार केली आहे.टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक सल्लागार परिषद (EAC) आणि २० वरिष्ठ CEO च्या सहकार्याने राज्याच्या विविध क्षेत्रांसाठी, पायाभूत सुविधा, उद्योग, सेवा, शेती व फिनटेक, यांचं मजबूत रोडमॅप तयार करण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्राचे व्हिजन डॉक्युमेंट
राज्य सरकार २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी "विकसित महाराष्ट्र २०४७" हे व्हिजन डॉक्युमेंट सादर करणार असून यामध्ये तात्कालिक, मध्यम कालावधीतील आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे असतील.
आता विकास मुंबई-पुण्याबाहेर
उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास आता फक्त मुंबई-पुण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.छत्रपती संभाजीनगर, गडचिरोली, नाशिक आणि रायगड यांसारख्या भागांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे हब, स्टील सिटी, एकात्मिक औद्योगिक टाउनशिप तयार होत असून राज्याचा सर्वांगीण औद्योगिक विकास घडतो आहे.
१०० अब्ज डॉलर्सच्या पायाभूत सुविधा
फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या १०० अब्ज डॉलर्सच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. यामध्ये :
- वधावन बंदर
- नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग
- नवीन विमानतळ
- मुंबई मेट्रो व कोस्टल रोड प्रकल्प
यांचा समावेश असून, यामुळे महाराष्ट्रातील वाहतूक व लॉजिस्टिक्समध्ये आमूलाग्र बदल होईल, असे त्यांनी सांगितले.
धारावीचा होणार पुरर्विकास
मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाद्वारे ८ लाख नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. एकात्मिक मोबिलिटी कार्ड व मोबाइल अॅपद्वारे ‘वन ट्रान्सपोर्ट’ सोल्यूशन आणण्याचीही योजना आहे. तसेच कोकण किनारपट्टीवरील मलनि:स्सारण शुद्धीकरण प्रणालींमुळे समुद्रकिनारे अधिक स्वच्छ केले जातील, असे ते म्हणाले.
विदेश गुंतवणुकीतही नंबर वन
महाराष्ट्र भारताच्या एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी ४० टक्के गुंतवणूक आकर्षित करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
यामागचे कारण म्हणजे :
- सुसंगत डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम
- MIDC औद्योगिक पार्कचा विस्तार
- कैबिनेट गुंतवणूक समितीची स्थापना
- शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल वातावरण
२०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत सौर ऊर्जा पुरवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे शेती उत्पादकता व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यटन विकासावर भर
राज्य सरकारने पाच वर्षांचा व्यापक पर्यटन विकास आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये स्थानिक समुदायाचा सहभाग, संवर्धन क्षेत्रे, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास यांना प्राधान्य देण्यात येईल.