ट्रेनी जिल्हाधिकारी पूजा खेडकरला SC चा अटकेपासून दिलासा कायम!

सार

Supreme Court of India (File Photo/ANI)

नवी दिल्ली (ANI): सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी माजी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) trainee अधिकारी पूजा खेडकर, ज्यांच्यावर 2022 च्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षेत eligibility मिळवण्यासाठी documents forged केल्याचा आरोप आहे, यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचा अंतरिम आदेश वाढवला.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण २१ एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी ठेवले, तोपर्यंत तिला अटकेपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण सुरू राहील. खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली कारण तिच्या वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की तिच्या वतीने counter affidavit दाखल करण्यात आले आहे, परंतु ते court's record वर दिसत नाही.

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना तपास जलद पूर्ण करण्यास सांगितले होते आणि खेडकर स्वतः affidavit वर सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे सांगितल्यानंतरही तपास पूर्ण का करत नाही, असा सवाल केला होता. खंडपीठाने खेडकर यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणीसाठी १५ एप्रिलची तारीख निश्चित केली होती. दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की UPSC उमेदवारांनी सादर केलेल्या बनावट documents च्या मोठ्या घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी पोलिसांना custodial interrogation आवश्यक आहे.

खेडकर यांनी कथितरित्या forged certificates कुठून मिळवले याचा source उघड करणे आवश्यक आहे, परंतु त्यासाठी तिला custody मध्ये ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे खंडपीठाने त्यावेळी म्हटले होते. खेडकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने तिला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आणि तपासात सहकार्य करण्यास सांगितले. खेडकर यांच्यावर Union Public Service Commission परीक्षेत (UPSC परीक्षा) इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि बेंचमार्क disabilities असलेल्या व्यक्तींसाठी असलेले reservation fraudulently वापरल्याचा आरोप आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना खेडकर यांच्या विरोधात कठोर निरीक्षणे नोंदवली होती आणि म्हटले होते की, “हे केवळ constitutional body सोबतच नव्हे, तर संपूर्ण society आणि देशासोबत fraud करण्याचे classic example आहे.” यामध्ये असलेल्या conspiracy चा पर्दाफाश करण्यासाठी interrogation आवश्यक आहे, यावर उच्च न्यायालयाने जोर दिला होता. उच्च न्यायालयाने हे निदर्शनास आणून दिले की वडील आणि आई उच्च पदांवर होते, ज्यामुळे influential व्यक्तींशी collusion होण्याची शक्यता आहे. खेडकर यांच्यावर दिल्ली पोलिसांनी फसवणूक आणि civil services examination मध्ये OBC आणि disability quota benefits चा बेकायदेशीरपणे दावा केल्याचा आरोप करत criminal charges दाखल केले आहेत. (ANI)