Puja Khedekar Case : पूजा खेडकरला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. खेडकरने तपासात सहकार्य न केल्याचा पोलिसांचा दावा न्यायालयाने फेटाळला.
New Delhi : UPSC परीक्षेत खोट्या माहितीच्या आधारे अपंगत्व आणि ओबीसी आरक्षणाचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप असलेल्या IAS उमेदवार पूजा खेडकर हिला सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, दिल्ली पोलिसांच्या विरोधाला न जुमानता न्यायालयाने खेडकरच्या बाजूने निर्णय दिला.
“खून केलाय का?”, न्यायालयाचा दिल्ली पोलिसांना सवाल
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान टिप्पणी करताना म्हटले, “ती कोणता गंभीर गुन्हा केलाय? ती ड्रग्ज माफियांची मालकीण नाही, तिने ३०२ (खून) केलेला नाही. ती दहशतवादी नाही. तिचे सर्व काही संपले आहे, आणि तिला कुठेही नोकरी मिळणार नाही. तुम्ही तपास करा, पण तुमच्याकडे एखादी कार्यक्षम प्रणाली असली पाहिजे.”
दिल्ली पोलिसांचा विरोध फेटाळला
दिल्ली पोलिसांच्यावतीने उपस्थित वकिलांनी खेडकर तपासात सहकार्य करत नसल्याचा दावा केला आणि जामीन नाकारावा, अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने सांगितले की, "या प्रकरणातील परिस्थिती पाहता, दिल्ली उच्च न्यायालयानेच तिला जामीन मंजूर करायला हवा होता."
सहकार्य करण्याचे निर्देश
बनावट कागदपत्रांवरून एफआयआर पूजा खेडकरविरोधात यूपीएससी परीक्षेतील अर्जात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप आहे. UPSCनेच याप्रकरणी लेखी तक्रार दिल्यानंतर, 2024 च्या जुलैमध्ये दिल्ली पोलिसांनी बनावट कागदपत्रे, फसवणूक, आयटी कायद्याचे उल्लंघन आणि अपंगत्व कायद्याचे उल्लंघन अशा विविध कलमांखाली एफआयआर दाखल केला होता.
आठ तासांची चौकशी
२ मे रोजी पूजा खेडकर दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेसमोर हजर झाली होती. कमला मार्केट कार्यालयात तब्बल आठ तास चौकशी झाली, ज्यामध्ये तिला विविध प्रश्न विचारण्यात आले आणि काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले गेले.
कोठडीची मागणी
सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी कोर्टात सांगितले की, खोट्या अपंगत्व प्रमाणपत्रांमध्ये मदत करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी पूजाची कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही सक्तीचा उपाय करण्यास मनाई केली होती. पूजा खेडकरने सर्व आरोप फेटाळून लावले असून, तिने सर्वोच्च न्यायालयात स्वत:च्या बाजूने याचिका दाखल केली होती, ज्यावर आता तिला दिलासा मिळाला आहे.या प्रकरणात पुढील तपास आणि चौकशीचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.