Follow Us "Asianet Image")
महाराष्ट्र सरकारने १ ली ते ५ वी पर्यंत हिंदी सक्तीची केली आहे. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले की विद्यार्थ्यांना भाषेचे मूलभूत ज्ञान देण्यासाठी हिंदी शिकवली जाईल. ५ वी ते ७ वी पर्यंत हिंदी आधीच सक्तीचा विषय होता.
मुंबई (ANI): महाराष्ट्र सरकारने हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून सक्तीचे केल्याच्या टीकेनंतर, राज्य शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी रविवारी स्पष्ट केले की विद्यार्थ्यांना भाषेचे मूलभूत ज्ञान देण्यासाठी हिंदी फक्त १ ली ते ५ वी पर्यंत शिकवली जाईल. केसरकर म्हणाले की, हा वाद गैरसमजुतीतून निर्माण झाला आहे, कारण पूर्वीच्या धोरणानुसार ५ वी ते ७ वी पर्यंत हिंदी आधीच सक्तीचा विषय होता.
"५ वी, ६ वी आणि ७ वीसाठी हिंदी आधीच सक्तीची होती. आता ६ वी पासून ही सक्ती रद्द करण्यात येत आहे... देशभरात मोठ्या प्रमाणात बोलली जाणारी हिंदी ही भाषा विद्यार्थ्यांना मूलभूत ज्ञान देण्यासाठी फक्त प्राथमिक स्तरावर -- १ ली ते ५ वी पर्यंत -- शिकवली जाईल," असे ते ANI ला म्हणाले. केसरकर यांनी नमूद केले की हिंदी आणि मराठी दोन्ही देवनागरी लिपीत आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकणे सोपे होते. "मराठी आणि हिंदी दोन्ही देवनागरी लिपी वापरतात, त्यामुळे त्यांच्यात आधीच काही साम्य आहे... एक गैरसमज झाला आहे - हिंदीची सक्ती आधीच होती... आता ती सैल करण्यात येत आहे," ते म्हणाले.
मंत्र्यांनी मराठीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचीही पुनरावृत्ती केली. "आमच्या सरकारने मराठीसाठी मोठी पावले उचलली आहेत -- त्याला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे, मराठी भवन बांधणे, मराठी आंतरराष्ट्रीय परिषद सुरू करणे आणि मराठी विश्वकोश. हे सर्व एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या २.५ वर्षांत घडले आहे," ते म्हणाले. यापूर्वी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयाचे समर्थन केले आणि म्हटले की हिंदी लादली जात आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की मराठी राज्यात अनिवार्य आहे आणि ती बदलली जात नाही.
Related Articles
"हिंदी लादली जात आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे कारण मराठी महाराष्ट्रात अनिवार्य राहील. मला अनेकदा आश्चर्य वाटते की हिंदीसारख्या भारतीय भाषेचा आपण विरोध करतो, तर इंग्रजीचे कौतुक करतो आणि खांद्यावर घेऊन फिरतो. मला उत्सुकता वाटते की भारतीय भाषा आपल्याला दूरच्या का वाटतात तर इंग्रजी जवळची वाटते. यावर आपण विचार करण्याची गरज आहे," फडणवीस म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केले की नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० च्या अनुरूप आहेत, ज्यामध्ये तीन भाषा शिकण्याची सक्ती आहे, त्यापैकी दोन भारतीय असल्या पाहिजेत.
"सर्वात आधी समजून घ्यायचे म्हणजे मराठीच्या जागी हिंदी सक्तीची करण्यात आलेली नाही; मराठी अनिवार्य आहे. तथापि, नवीन शिक्षण धोरण (NEP) तीन भाषा शिकण्याची संधी देते आणि तीन भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. धोरणानुसार, या तीन भाषांपैकी दोन भारतीय भाषा असल्या पाहिजेत," ते पुढे म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने राज्य मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी मराठी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त, इयत्ता १ ली पासून हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकणे सक्तीचे केले आहे.
यापूर्वी, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे (SCERT) संचालक राहुल अशोक रेखवार यांनी सांगितले की हा निर्णय १६ एप्रिल रोजी शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. गुरुवारी ANI शी बोलताना रेखवार म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने, शालेय शिक्षण विभागाने एक निर्णय घेतला आहे ज्यामध्ये राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये इयत्ता १ ली पासून मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा निर्णय सर्व नियुक्त्या आणि त्यांचा विकास लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे आणि त्याचा विद्यार्थ्यांना निश्चितच फायदा होईल.” त्यांनी स्पष्ट केले की हा निर्णय केवळ शैक्षणिक कारणांसाठी आहे आणि तो कोणत्याही राजकीय किंवा सांप्रदायिक अजेंड्याशी जोडलेला नाही. (ANI)
