Follow Us "Mumbai Road Work")
कंत्राटदार संघटनेने सांगितले की त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विलंबित देयकांबद्दल पत्र लिहिले आहे परंतु अद्याप त्यांना प्रतिसाद मिळालेला नाही.
Maharashtra : महाराष्ट्र सरकारी विभागांसोबत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या संघटनेने १० जूनपर्यंत ८०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी न दिल्यास राज्यव्यापी निषेधाचा इशारा दिला आहे, असे सीएनबीसी-टीव्ही१८ ने गुरुवारी वृत्त दिले.
राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे तीन लाख सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणारी महाराष्ट्र कंत्राटदार संघटना सरकारने देयकांची अंतिम मुदत पूर्ण न केल्यास जनजागृती मोहीम आणि मोठ्या प्रमाणात निषेध करण्याची योजना आखत आहे. "सरकारने गप्प राहणे पसंत केले आहे, पण आम्ही गप्प राहणार नाही," असे असोसिएशनचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी CNBC-TV18 ला सांगितले. "जर गरज पडली तर आम्ही हे आंदोलन महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात नेऊ."
असोसिएशनने असा दावा केला आहे की राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ३८,००० कोटी रुपये, ग्रामीण विकास विभागाकडून ६,५०० कोटी रुपये, जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाकडून १२,००० कोटी रुपये आणि नगरविकास विभागाकडून ४,२१७ कोटी रुपये देयके प्रलंबित आहेत.
Related Articles
सीएनबीसी-टीव्ही१८ ने दिलेल्या वृत्तानुसार, असोसिएशनने ग्रामीण विकास विभागाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असे भोसले म्हणाले. जर १० जूनपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाविरुद्ध आणखी एक याचिका दाखल करतील, असेही त्यांनी सांगितले.
"आम्ही काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा पत्र लिहिले," असे त्यांनी चॅनेलला सांगितले. “पण तरीही, आम्हाला आमचे पैसे मिळण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.”फेब्रुवारीमध्ये, कंत्राटदारांनी थकबाकीच्या निषेधार्थ आठवडाभर संप केला होता. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार , सरकारने महिलांना मासिक देयकांसाठी लाडकी बहिन योजनेसारख्या उपक्रमांसाठी पैसे वाटप केले असले तरी, गेल्या वर्षी जुलैपासून त्यांना पैसे दिले गेले नाहीत असा त्यांचा आरोप होता .
द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, त्यावेळी महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले की त्यांनी कंत्राटदारांसाठी लवकरात लवकर १०,००० कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे ."मी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांशी बोललो आहे," असे मंत्र्यांनी वृत्तपत्राला सांगितले होते. "ठेकेदारांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत दोघेही सकारात्मक आहेत. लवकरात लवकर १०,००० कोटी रुपयांची आमची मागणी सरकार सकारात्मक आहे."
