कृत्रिम वाळू, फिरते पथक, ITI अपग्रेडसह राज्य मंत्रिमंडळाचे 6 मोठे निर्णय, जनतेसाठी महत्त्वाचे पाऊल

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने रस्त्यावरील बालकांसाठी फिरते पथक, कृत्रिम वाळू धोरण, ITI चं अद्ययावतीकरण, वेतनत्रुटी निवारण, स्मार्ट सिटीमधील घरांची दस्तऐवजीकरण सवलत, न्यायवैद्यकीय विद्यापीठासाठी जागा देणे असे सहा महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. 

Maharashtra CM Devendra Fadnavis (Photo/ANI)

Image Credit: ANI

मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जनतेसाठी महत्त्वाचे ठरणारे 6 मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी फिरते पथक, कृत्रिम वाळू धोरण, ITIs चं अद्ययावतीकरण, तसेच वेतनत्रुटी निवारण, स्मार्ट सिटीमधील घरांची दस्तऐवजीकरण सवलत आणि न्यायवैद्यकीय विद्यापीठासाठी जागा देणे असे समाजहिताचे मुद्दे आहेत.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचा थोडक्यात आढावा:

1. रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी ‘फिरते पथक’ योजना मंजूर

राज्यातील 29 महापालिका क्षेत्रांमध्ये पहिल्या टप्प्यात 31 मोबाईल व्हॅन कार्यरत होतील. यासाठी ८ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, बालकांच्या पुनर्वसनावर भर दिला जाणार आहे.

(महिला व बालविकास विभाग)

2. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील घरांना दस्तऐवज सवलत

‘होम स्वीट होम’ योजनेअंतर्गत मिळालेल्या घरांसाठी केवळ ₹1000 मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार.

(महसूल विभाग)

3. कृत्रिम वाळू धोरणास हिरवा कंदील, पर्यावरणपूरक निर्णय

प्रत्येक जिल्ह्यात ५० एम-सँड युनिटस् सुरू करण्याची योजना असून, प्रति ब्रास ₹२०० सवलत देण्यात येणार. या धोरणामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होणार, पर्यावरणाचे संरक्षण होणार.

(उद्योग व महसूल विभाग)

4. वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल मंजूर

राज्य शासनावर ८० कोटींचा अतिरिक्त भार येणार असला तरी, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारासंदर्भातील तक्रारी मार्गी लागणार.

(वित्त विभाग)

5. शासकीय ITI चे PPP मॉडेलमध्ये अद्ययावतीकरण

राज्यातील आयटीआयंचं जागतिक दर्जाच्या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रात रूपांतर होणार. प्रॅक्टिकल लर्निंगला चालना देऊन रोजगारक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न.

(कौशल्य, रोजगार, नाविन्यता विभाग)

6. न्यायवैद्यकीय विद्यापीठासाठी नागपूरमध्ये जागा मंजूर

कामठी तालुक्यातील चिंचोली येथे 20.33 हेक्टर आर जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.

(महसूल विभाग)

विकासाभिमुख आणि लोकाभिमुख निर्णय

राज्य सरकारने घेतलेले हे सहा निर्णय सामान्य जनतेपासून शिक्षण, पर्यावरण, रोजगार, आणि बालकल्याणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्राला स्पर्श करणारे आहेत. विशेषतः कृत्रिम वाळू धोरण आणि फिरते पथक योजना सामाजिक व पर्यावरणीय शाश्वततेचा विचार करणारे पाऊल ठरत आहेत.