जालिंदर सुपेकर अडचणीत! तीन मोठ्या जिल्ह्यांतील कारागृह कार्यभार काढला; ऑडिओ क्लिपनंतर गृहविभागाची कारवाई

वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात नवे वळण येत असताना, तिचे मामे सासरे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांच्यावर गृहविभागाने मोठी कारवाई केली. 

Image Credit: social media

पिंपरी: वैष्णवी कस्पटे-हगवणे आत्महत्या प्रकरणात नवे वळण येत असतानाच, तिचे मामे सासरे आणि विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांच्यावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. गृहविभागाने त्यांच्याकडून नाशिक, संभाजीनगर आणि नागपूर या तीन महत्त्वाच्या कारागृह उपमहानिरीक्षक पदांचा कार्यभार काढून घेतला आहे.

व्हायरल ऑडिओ क्लिपनंतर खळबळ

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी एका पत्रकार परिषदेत सादर केलेली एक ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये सुपेकर हे कोणाशी तरी कारागृह साहित्य खरेदी प्रकरणात "नाव वगळण्याची" विनंती करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे, "गृहमंत्रालय काय निर्णय घेणार?", "सुपेकर यांच्यावर चौकशी होणार का?" अशा चर्चांना उधाण आलं होतं. आणि त्यावरच आज गृहविभागाकडून थेट कारवाई करण्यात आली.

वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण आणि सुपेकर यांचा संबंध?

वैष्णवी हगवणे हिने सासरच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली होती. या प्रकरणात तिचा पती, सासू, सासरा, दीर आणि नणंद यांना अटक करण्यात आली आहे. यातील तिचा सासरा राजेंद्र हगवणे याला राष्ट्रवादी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. अशा पार्श्वभूमीवर, डॉ. सुपेकर यांनी हगवणे कुटुंबाला मदत केल्याचा आरोप झाला आणि प्रकरण आणखी गहिऱं झालं. त्यावर सुपेकर यांनी माध्यमांसमोर स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, "माझा या आत्महत्येशी किंवा कोणत्याही परवानगी प्रक्रियेशी संबंध नाही."

सुपेकर यांची भूमिका आणि अब्रुनुकसानीचा इशारा

डॉ. सुपेकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “ही ऑडिओ क्लिप बनावट असून माझी प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संबंधित व्यक्तींविरुद्ध मी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार आहे.”

दमानिया यांची कारवाईची मागणी

दमानिया यांनी सांगितले की, त्यांनी ही क्लिप थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सत्यता तपासण्यासाठी पाठवली आहे. "मुख्यमंत्र्यांनी तपास करून योग्य ती कारवाई करावी," अशी मागणी त्यांनी केली.

राजकीय-सामाजिक वाद आणखी वाढणार?

या संपूर्ण प्रकरणामुळे सत्ताधारी व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी यावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. सुपेकर यांच्यावरील कारवाईमुळे हा वाद केवळ वैष्णवी प्रकरणापुरता मर्यादित न राहता, राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरही मोठी झळ सोडू शकतो.