घर मिळणं सोपं होणार! राज्य सरकारचं नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर

महाराष्ट्र सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले आहे ज्यामध्ये गरीब, मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी क्रांतिकारी उपाययोजनांचा समावेश आहे. 

Maharashtra CM Devendra Fadnavis (Photo/ANI)

Image Credit: ANI

मुंबई | प्रतिनिधी राज्यातील नागरी विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत एकूण ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये गरीब, मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या संदर्भात काही क्रांतिकारी उपाययोजना मांडण्यात आल्या आहेत.

मुख्य मुद्दे कोणते? 

आरक्षित घरांची संख्या वाढणार 

आता खासगी प्रकल्पांमध्ये गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी अधिक टक्केवारीने घरं आरक्षित ठेवावी लागणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचं घराचं स्वप्न आणखी सुलभ होणार आहे.

रेडी रेकनर दरानुसार घरांची किंमत

निश्चित सर्वसामान्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या घरांची विक्री किंमत ही आता रेडी रेकनर दरानुसार निश्चित केली जाणार, जेणेकरून बिल्डर्स मनमानी किंमत लावू शकणार नाहीत.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना चालना

SRA अंतर्गत रखडलेले प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी नव्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. स्थानिक रहिवाशांना प्राधान्याने घरे मिळतील, याची सरकारची हमी आहे.

भाडे तत्त्वावर घरे 

काही प्रकल्पांमध्ये भाडे तत्वावर घरे देण्याचा प्रस्ताव असून, स्थलांतरित व कामगार वर्गासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे.

नवीन शहर विकासासाठी सवलती 

ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये गृहनिर्माण प्रकल्प सुरु करण्यासाठी बिल्डर्सना विशेष सवलती देण्यात येणार आहेत. प्रक्रिया सुलभीकरणासाठी ‘Single Window’ यंत्रणा परवानग्या, मंजुरी प्रक्रिया आणि इतर व्यवहारांसाठी एकच व्यासपीठ निर्माण होणार असून, त्यामुळे वेळ आणि भ्रष्टाचार दोन्हीवर लगाम बसेल. ‘Affordable Housing’ ला प्राधान्य २०२५ पर्यंत राज्यात लाखो परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे.

खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन नव्या धोरणांतर्गत सरकार खाजगी कंपन्यांसोबत भागीदारीने प्रकल्प राबवणार आहे. यामुळे अधिक संख्येने प्रकल्प उभे राहण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर छप्पर असणं हे आमचं ध्येय आहे. हे धोरण केवळ कागदावर मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात दिसेल, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”