Follow Us "Asianet Image")
सर्वोच्च न्यायालयाने 'काझी कोर्ट', 'शरिया कोर्ट' आणि 'दारुल कजा' यांसारख्या संस्थांच्या निर्णयांना कायदेशीर वैधता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे संपूर्ण प्रकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय सविस्तर जाणून घ्या.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा काझी कोर्ट किंवा शरिया कोर्टला बेकायदेशीर ठरवले आहे. न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की 'काझीची अदालत', '(दारुल कजा) काझियातची अदालत', 'शरिया अदालत' इत्यादी, कोणत्याही नावाने ओळखले जात असले तरी कायद्यात त्यांना कोणतीही मान्यता नाही आणि त्यांनी दिलेला कोणताही आदेश कायद्याने लागू होत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने विश्वलोचन मदन विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणातील २०१४ च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. त्या निर्णयात म्हटले होते की शरियत न्यायालये आणि फतव्यांना कायदेशीर मान्यता नाही.
कोणत्या प्रकरणात न्यायालयाने केली टिप्पणी
हा निर्णय एका महिलेच्या अपिलावर आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला यात आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने तिला पोटगीपासून वंचित ठेवले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने आपल्या निर्णयात 'काझी कोर्ट'मध्ये झालेल्या तडजोडीचा (समझोता पत्र) संदर्भ दिला होता. महिला आणि पुरुषाचे लग्न २४ सप्टेंबर २००२ रोजी इस्लामी रितीरिवाजांनुसार झाले होते. दोघांचेही हे दुसरे लग्न होते. २००५ मध्ये पतीने भोपाळच्या 'काझी कोर्ट'मध्ये घटस्फोटाचा खटला दाखल केला. दोघांमध्ये झालेल्या तडजोडीनुसार फेटाळण्यात आला होता. २००८ मध्ये पतीने 'काझियातच्या (दारुल कजा) न्यायालयात' पुन्हा घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. त्याच वर्षी पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात कलम १२५ फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत पोटगीसाठी अर्ज केला.
Related Articles
कौटुंबिक न्यायालयावर टीका
सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या त्या युक्तिवादावर कडक टीका केली ज्यामध्ये म्हटले होते की दोघांचेही हे दुसरे लग्न असल्याने हुंड्याची मागणी होण्याची शक्यता नव्हती. न्यायालयाने म्हटले की हे कल्पनेवर आधारित आहे आणि कायद्याच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. तसेच, न्यायालयाने असेही म्हटले की तडजोडीच्या पत्रावरून (समझोता पत्र) असा निष्कर्ष काढता येत नाही की महिलेने आपली चूक मान्य केली होती. तडजोडीत अशी कोणतीही स्पष्ट कबुली नव्हती. खरे तर, दोन्ही पक्षांनी एकत्र राहण्यास आणि एकमेकांविरुद्ध कोणतीही तक्रार न करण्यास सहमती दर्शविली होती.
निवाऱ्याचा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निर्णय देताना पतीला आदेश दिला की तो महिलेला ₹४००० प्रति महिना या दराने पोटगीची रक्कम देईल, ती कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तारखेपासून लागू केली जाईल.
