Follow Us "Asianet Image")
परिसीमन झाल्यास दक्षिणेकडील राज्यांच्या जागा कमी होतील, अशी चिंता पी. चिदंबरम यांनी व्यक्त केली आहे.
नवी दिल्ली [भारत], (एएनआय): काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी भीती व्यक्त केली आहे की, परिसीमन झाल्यास दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसभेतील २६ जागा कमी होतील आणि त्यांचा आवाज ऐकला जाणार नाही. पी. चिदंबरम म्हणाले, “परिसीमन हा एक गंभीर मुद्दा आहे. तो १९७१ मध्ये गोठवण्यात आला होता. २०२६ नंतर घेतलेल्या जनगणनेमुळे परिसीमन होईल, त्यानंतर जागांचे पुन्हा निर्धारण केले जाईल. आमच्या गणनेनुसार, जर राज्यांच्या सध्याच्या लोकसंख्येनुसार त्याचे पुनर्वितरण केले गेले आणि राज्यांची संख्या बदलली गेली, तर आमच्या दक्षिणेकडील राज्यांच्या १२९ जागा कमी होऊन १०३ होतील. पाच दक्षिणेकडील राज्यांच्या २६ जागा कमी होतील, तर ज्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढत आहे, त्या राज्यांच्या जागा वाढतील, विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान.” ते पुढे म्हणाले की, दक्षिणेकडील राज्यांनी त्यांची लोकसंख्या स्थिर केली आहे.
"उत्तर प्रदेशाने लोकसंख्या स्थिर केलेली नाही आणि ती स्थिर होण्यासाठी वेळ लागेल. १२९ जागा असताना, आमचा आवाज संसदेत ऐकला जात नाही. १०३ जागा झाल्यावर परिस्थिती आणखी वाईट होईल. आम्ही सध्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन आणि पुनर्निर्धारणाला विरोध करत आहोत. जर ५४३ मतदारसंघ सध्याच्या लोकसंख्येनुसार विभागले गेले, तर तामिळनाडूच्या ८ जागा कमी होतील," असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने परिसीमानावर संवाद सुरू केला पाहिजे.
"१९७७ मध्ये राज्यघटनेत नमूद केल्यानुसार, आम्ही १९७१ च्या आकडेवारीनुसार लोकसंख्या गोठवली. भारताची लोकसंख्या २०२६ मध्ये आणि त्यानंतर ३० वर्षांनीही स्थिर होणार नाही. यावर संवाद सुरू करणे हा विचार आहे. केंद्र सरकार असे म्हणू शकत नाही की जागांची संख्या कमी होणार नाही. जरी तामिळनाडूच्या जागा ३९ असतील आणि उत्तर प्रदेशात वाढल्या, तरी कोणाचा आवाज ऐकला जाईल? दक्षिणेकडील राज्यांचा आवाज दाबला जाईल," असेही ते म्हणाले. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी परिसीमाना विरोधात आवाज उठवण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी २२ मार्च रोजी चेन्नईमध्ये संयुक्त कृती समितीची बैठक आयोजित केली आहे, ज्यामध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना "संघीय संरचनेवरील हल्ल्या" विरोधात एकत्र येण्याचे निमंत्रण दिले आहे. एम. के. स्टॅलिन यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये लिहिले, "चेन्नईमध्ये २२ मार्च २०२५ रोजी पहिली संयुक्त कृती समितीची बैठक आयोजित केली जाईल. आपण केवळ राजकीय पक्ष म्हणून नव्हे, तर आपल्या लोकांच्या भविष्याचे रक्षणकर्ते म्हणून एकत्र येऊया." (एएनआय)
