Follow Us;Resize=(820,462) "rbi governor")
पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक आज पार पडली. यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बैठकीदरम्यान घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नवीन आर्थिक जाहीर केले आहे. रेपो दरामध्ये आरबीआयने कोणतेही बदल न करण्याची घोषणा केली असून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. रिझर्व्ह बँकेने सलग सात वेळा व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने 6.5 टक्के व्याजदर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे कर्जदारांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पुढील आढावा बैठकीपर्यंत हा 6.5 टक्के व्याजदर कायम राहणार आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिने व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज किंवा वाहनासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या ‘ईएमआय’मध्ये कोणतीही वाढ होणार नसल्याने कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नवीन आर्थिक वर्षाची पहिली पतधोरण आढावा बैठक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 एप्रिल ते 5 एप्रिल या दरम्यान झाली. या बैठकीत रेपो दरामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2023 मध्ये शेवटचे रपो दर 0.25 टक्के ते 6.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते.
आरबीआय गव्हर्नर काय म्हणाले?
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणाले, गेल्या 9 महिन्यांत महागाईच्या दरात सातत्याने घसरण दिसत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात अन्नधान्याच दरात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2025 साठी जीडीपी 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मान्सून उत्तम राहील अश आपण आशा करूया, खरीप हंगामासाठी हे चांगली चिन्हे आहेत. तसेच आर्थिक वर्षात चलनवाढीचा दर 4.5 टक्के राहाण्याचा अंदाज आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही सर्व बँकांना कर्ज पुरवठा करते. त्याला रेपो रेट म्हटले जाते. रिझर्व्ह बँकेने या रेपो रेटमध्ये वाढ केली तर बँकांनाही मिळणारे कर्ज महाग होते. त्यामुळे बँका याचा बोजा थेट ग्राहकांवर टाकतात. त्यामुळे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहन कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये वाढ होते. याचा फटका ग्राहकांना बसत असतो.
आणखी वाचा :
PPF मध्ये पैसे जमा करण्यासाठी आजची तारीख ठेवा लक्षात, होईल फायदा
Delhi : स्पामध्ये बंद होणार नाही 'क्रॉस-जेंडर' मसाज, उच्च न्यायालयाने या कारणास्तव फेटाळली याचिका
