कच्चातिवू मुद्दा मोदींनी जोरदारपणे मांडावा, तिवारींचा स्टॅलिनला पाठिंबा

काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांनी कच्चातिवू बेट परत मिळवण्याची मागणी केली आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनीही मोदी सरकारला याबाबत पत्र लिहिले आहे. 1974 च्या करारावर पुनर्विचार करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

Congress MP Pramod Tiwari (Photo/ANI)

नवी दिल्ली (एएनआय): काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांनी शनिवारी सांगितले की कच्चातिवू बेट हा भारतीय आणि मच्छीमारांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा मुद्दा जोरदारपणे मांडावा. "हा आमच्यासाठी, आमच्या मच्छीमारांसाठी आणि सर्व भारतीयांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. हा सुरक्षेशी संबंधित विषय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा मुद्दा जोरदारपणे मांडावा. भारताची एक इंच जमीनही आपली आहे. कच्चातिवू बेट भारताच्या संरक्षणाखाली असावे, याला माझा पाठिंबा आहे... ते आपले आहे," असे तिवारी एएनआयला बोलताना म्हणाले. 

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी कच्चातिवू बेट परत मिळवण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते, त्यानंतर तिवारी यांनी हे विधान केले आहे. पल्क Bay ( पालकचा उपसागर ) परिसरात भारतीय मच्छीमारांच्या पारंपरिक मासेमारीच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कच्चातिवू बेट परत मिळवण्याबाबत तामिळनाडू विधानसभेने 2 एप्रिल रोजी एक ठराव मंजूर केला. 3 एप्रिल रोजीच्या पत्रात म्हटले आहे, "कच्चातिवू बेट परत मिळवण्यासाठी तामिळनाडू विधानसभेने 02.04.2025 रोजी मंजूर केलेल्या ठरावाकडे मी तुमचे लक्ष वेधू इच्छितो. पल्क Bay ( पालकचा उपसागर ) परिसरात भारतीय मच्छीमारांच्या पारंपरिक मासेमारीच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हे बेट परत मिळवणे आवश्यक आहे. या समस्येचे मूळ 1974 मध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्यात झालेल्या करारामध्ये (कच्चातिवू करार) आहे, हे निदर्शनास आणू इच्छितो." 

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, तामिळनाडू सरकारने 1974 मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या कच्चातिवू कराराला नेहमीच विरोध केला आहे आणि यापूर्वीही निषेधार्थ ठराव पारित केले आहेत. पत्रात म्हटले आहे, "तामिळनाडू सरकार कच्चातिवू कराराला सुरुवातीपासूनच विरोध करत आले आहे. 1974 मध्ये तामिळनाडूच्या खासदारांनी संसदेत कच्चातिवू श्रीलंकेला देण्यास जोरदार विरोध केला होता. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय 28.06.1974 रोजी कच्चातिवू करार केल्यानंतर, तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी तातडीने 29.06.1974 रोजी मंत्रालयात सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आणि या कराराचा निषेध करणारा ठराव मंजूर केला आणि त्याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधानांना पत्र लिहिले."

"त्यानंतर, तामिळनाडू विधानसभेने 21.08.1974 रोजी कच्चातिवूच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारच्या निर्णयाला जोरदार विरोध करणारा ठराव मंजूर केला. तामिळनाडू विधानसभेने 03.10.1991, 03.05.2013 आणि 05.12.2014 रोजी असेच ठराव मंजूर केले, ज्यात मच्छीमारांच्या पारंपरिक मासेमारीच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कच्चातिवू बेट परत मिळवण्याची मागणी कायम ठेवली," असेही पत्रात नमूद केले आहे. आकडेवारीचा हवाला देत मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी पत्रात म्हटले आहे की, "2024 मध्ये 530 भारतीय मच्छीमारांना अटक करण्यात आली आहे आणि 2025 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत 147 मच्छीमारांना श्रीलंकेच्या नौदलाने पकडले आहे. आमच्या मच्छीमारांना जास्तीत जास्त कारावासाची शिक्षा सुनावली जात आहे आणि त्यांच्यावर मोठा दंड आकारला जात आहे. याशिवाय, त्यांच्या बोटी जप्त करून लिलावात काढल्या जात आहेत. श्रीलंकेच्या या आक्रमक उपायांमुळे आपले मच्छीमार अत्यंत गरिबीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत आणि कच्चातिवू बेट परत मिळवण्याची आमची मागणी अधिक दृढ झाली आहे, कारण हाच या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा एकमेव मार्ग आहे."

मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केंद्राला भारत-श्रीलंका कराराचा तातडीने आढावा घेण्याची आणि कच्चातिवू बेट परत मिळवण्यासाठी पाऊल उचलण्याची विनंती केली आहे. पत्रात म्हटले आहे, “या संदर्भात, तामिळनाडू विधानसभेने 02.04.2025 रोजी एकमताने ठराव मंजूर केला आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला भारत-श्रीलंका कराराचा तातडीने आढावा घेण्याची आणि कच्चातिवू बेट परत मिळवण्यासाठी सर्व पाऊल उचलण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच, भारताच्या माननीय पंतप्रधानांनी श्रीलंकेच्या आगामी अधिकृत भेटीदरम्यान सद्भावना म्हणून तुरुंगात असलेल्या सर्व मच्छीमारांना त्यांच्या बोटींसह सोडवण्यासाठी श्रीलंका सरकारशी चर्चा करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्याची एक प्रत सोबत जोडली आहे. माझी तुम्हाला विनंती आहे की, भारत-श्रीलंका कराराचा लवकरात लवकर आढावा घेण्यासाठी तातडीने पाऊल उचलावी, जेणेकरून कच्चातिवू बेट परत मिळवता येईल.”