Follow Us "Asianet Image")
पंतप्रधान मोदी यांनी ‘होलिस्टिक डेव्हलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवॉर्ड्स फॉर एक्सलन्स इन पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन’, ‘सिलेक्ट इनोव्हेशन्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स अवॉर्ड्स फॉर एक्सलन्स इन पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन’ पुस्तके प्रकाशित केली.
नवी दिल्ली (ANI): पंतप्रधान मोदींनी 'होलिस्टिक डेव्हलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवॉर्ड्स फॉर एक्सलन्स इन पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन' आणि 'सिलेक्ट इनोव्हेशन्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स अवॉर्ड्स फॉर एक्सलन्स इन पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन' यावरील ई-कॉफी टेबल पुस्तके सोमवारी प्रकाशित केली. पंतप्रधानांनी जिल्हा आणि केंद्र व राज्य सरकारांना प्राधान्यक्रम आणि नवोन्मेषांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधान पुरस्कार प्रदान केले. पुरस्कार वितरणापूर्वी पुरस्कार विजेत्या उपक्रमांवर एक चित्रपट दाखवण्यात आला.
झारखंडच्या सराईकेला खरसावां जिल्ह्यातील गम्हरिया ब्लॉकला आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमाच्या श्रेणीत २०२४ चा पंतप्रधान पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. सराईकेला-खरसावांचे उपायुक्त रवी शंकर शुक्ला यांनी गम्हरिया ब्लॉकसाठी हा पुरस्कार स्वीकारला, ज्याने देशभरातील ५०० आकांक्षी ब्लॉकमध्ये प्रथम स्थान मिळवले आहे.
सर्व भारतातील नागरी सेवकांसाठी नागरिकांच्या कार्यासाठी स्वतःला पुन्हा समर्पित करण्याचा आणि सार्वजनिक सेवेसाठी आणि त्यांच्या कामातील उत्कृष्टतेसाठी त्यांची वचनबद्धता नूतनीकरण करण्याचा दिवस म्हणजे नागरी सेवा दिन. १९४७ मध्ये दिल्लीतील मेटकाफ हाऊसमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी प्रशासकीय सेवा अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणार्थींना संबोधित केले त्या दिवसाची आठवण म्हणून हा दिवस निवडण्यात आला.
नागरी सेवा दिन साजरा करण्यासाठी, सरकार नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे दिवसभर चालणारे नागरी सेवा दिन परिषद आयोजित करत आहे. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हा नीती आयोगाचा एक उपक्रम आहे, जो ७ जानेवारी २०२३ रोजी सुरू करण्यात आला होता, जो सुशासन, सेवा वितरण आणि पाच प्रमुख क्षेत्रांमध्ये म्हणजेच आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषी आणि संबंधित सेवा, मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास यामधील प्रमुख निर्देशकांचे निरीक्षण करून देशातील ५०० अविकसित ब्लॉकमध्ये जीवनाची एकूण गुणवत्ता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. पंतप्रधान सार्वजनिक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार योजना ही सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी जिल्हा आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संस्थांद्वारे केलेल्या असाधारण आणि नाविन्यपूर्ण कार्याची दखल घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. (ANI)
