Follow Us;Resize=(820,462) "narendra modi")
महिलांसाठीच्या या ऐतिहासिक आरक्षणाला "नारी शक्ती वंदन अधिनियम" असे नाव देण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांतील एकतृतीयांश (1/3) जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपासून संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी जागांचे आरक्षण लागू करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती Indian Express च्या एका अहवालातून समोर आली आहे.
महिलांसाठीच्या या ऐतिहासिक आरक्षणाला "नारी शक्ती वंदन अधिनियम" असे नाव देण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांतील एकतृतीयांश (1/3) जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
जनगणना आणि सीमांकनानंतरच लागू होणार आरक्षण
Related Articles
२०२३ मध्ये संसदेत संमत झालेल्या अधिनियमानुसार, हे आरक्षण फक्त त्या जनगणनेनंतर आणि त्यावर आधारित झालेल्या सीमांकनाच्या आधारे लागू होणार आहे. म्हणजेच, हे तरतुदी तात्काळ प्रभावी न होता, एक नियोजित प्रक्रियेनंतरच प्रभावी होतील.
एका वरिष्ठ सूत्राच्या हवाल्याने Indian Express ने दिलेल्या माहितीनुसार, “जनगणना जाहीर झाली आहे. आता इतर टप्पे पूर्ण होतील. महिला आरक्षणाचा कायदा सीमांकन प्रक्रियेवर अवलंबून आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा उद्देश आहे.”
२०२७ पर्यंत होणार जनगणना
केंद्र सरकारने ४ जून २०२५ रोजी स्पष्ट केले की, भारताची पुढील जनगणना, जी देशातील लोकसंख्या आणि जातींचे सर्वेक्षण करेल, ती १ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल. यानंतरच सीमांकन प्रक्रिया सुरू होईल आणि त्यानंतर महिलांसाठी आरक्षण लागू होईल.
सीमांकन ही लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या मर्यादा आणि संरचना निश्चित करण्याची प्रक्रिया असते. ही प्रक्रिया जनगणनेच्या आकड्यांवर आधारित असते. त्यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करायचे असल्यास, सीमांकन आधी पूर्ण झाले पाहिजे.
सीमांकनावरून निर्माण झालेला वाद
सीमांकन आणि जनगणना एकमेकांशी जोडल्यामुळे या विषयावर राजकीय वादही निर्माण झाला आहे. याच महिन्यात जनगणनेची तारीख जाहीर झाल्यानंतर, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला की, भाजप सरकार तमिळनाडूच्या लोकसभा जागा कमी करण्याचा कट रचत आहे.
ड्राविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) पक्षाचे प्रमुख असलेल्या स्टालिन यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले, “भारतीय संविधानानुसार, २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनंतरच सीमांकन होणे आवश्यक आहे. पण भाजपने आता जनगणना २०२७ पर्यंत ढकलली आहे, यावरूनच त्यांच्या हेतूची स्पष्टता होते.”
स्टालिन यांनी यापूर्वी दिलेल्या इशाऱ्यांची आठवण करून दिली आणि पुन्हा एकदा सांगितले की, हा “सीमांकनाचा धोका” आता वास्तवात उतरत आहे. त्यांनी AIADMK पक्षाचे सरचिटणीस एडापड्डी के. पलानीस्वामी यांच्यावरही निशाणा साधला आणि त्यांच्यावर भाजपच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप केला.
पुढे काय?
महिला आरक्षण हा एक महत्त्वाचा सामाजिक आणि राजकीय टप्पा असला तरी, त्याची अंमलबजावणी अनेक संवैधानिक प्रक्रियांवर अवलंबून आहे. जनगणना, सीमांकन आणि त्यानंतर निवडणुकीसाठीचे आरक्षण यातील प्रत्येक पायरी राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे.
आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारकडून जनगणना आणि सीमांकन प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीकडे लागले आहे. हे आरक्षण सुधारणेचा टप्पा ठरेल की नव्या वादांना तोंड फोडेल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
