जमिनीच्या बदल्यात नोकरी’ प्रकरणात लालू यादव अडचणीत; राष्ट्रपतींची खटल्यास मंजुरी

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्यावर 'भूमीच्या बदल्यात नोकऱ्या' प्रकरणात PMLA अंतर्गत खटला चालणार आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, राजकीय वर्तुळात संवेदनशील ठरत आहे.

Lalu Yadav

Image Credit: ANI

नवी दिल्ली – बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्यावर पुन्हा एकदा कायद्याचे फास आवळले जात आहेत. 'भूमीच्या बदल्यात नोकऱ्या' या बहुचर्चित प्रकरणात राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्यांच्यावर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अ‍ॅक्ट (PMLA) अंतर्गत खटला सुरू होणार आहे.

हा निर्णय केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील ठरत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर भाजपने हा भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्याचा भाग असल्याचा दावा केला आहे, तर RJD व विरोधकांनी याला सूडाचे राजकारण ठरवले आहे. काय आहे 'भूमीच्या बदल्यात नोकऱ्या' प्रकरण?

लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना २००४-२००९ दरम्यान, काही व्यक्तींना रेल्वेमध्ये नोकऱ्या देण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर मालमत्ता ट्रान्सफर केल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारातून आर्थिक लाभ घेतल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि सीबीआयने केला आहे. राष्ट्रपतींची मंजुरी म्हणजे कायदेशीर गती?

या प्रकरणात लालू यादव यांच्यावर खटला सुरू करण्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक होती, कारण ते राज्यसभा सदस्यही राहिले आहेत आणि माजी मुख्यमंत्री म्हणून काही घटनात्मक संरक्षण त्यांना लागू होते. आता मंजुरीनंतर PMLA अंतर्गत त्यांच्यावर फॉर्मल आरोपपत्र दाखल होणार आहे. विरोधकांचा आरोप: सूडाचे राजकारण

RJD आणि इतर विरोधी पक्षांनी या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. "निवडणुकीच्या आधीच विरोधकांवर धाडी, चौकशा आणि खटले – हे नवीन नाही. लोकशाहीला दबवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे," असे RJD नेत्यांनी म्हटले आहे. भाजपची भूमिका: भ्रष्टाचाराला माफी नाही

दुसरीकडे भाजपने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, "कोणत्याही नेत्याने कितीही मोठा असो, भ्रष्टाचार केल्यास कारवाई होणारच," असे वक्तव्य भाजप प्रवक्त्यांनी केले आहे.