सार
काश्मीरमधील पाहलगाम येथे नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात पर्यटकांच्या निर्घृण हत्येनंतर भारत-पाकिस्तान दरम्यान पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण चिघळले आहे. भारताने झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी थांबवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून, दोन्ही देशांमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर एक गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अण्वस्त्रांचा वापर करून युद्ध झाले, तर त्याचे परिणाम किती दूरगामी आणि विनाशकारी असतील?
अमेरिकेतील अभ्यास काय सांगतो?
२०१९ मध्ये अमेरिकेतील कोलोरॅडो आणि रटगर्स विद्यापीठांनी एक संयुक्त अभ्यास केला होता, जो Science Advances या शास्त्रीय जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाला. या अभ्यासात भारत-पाकिस्तान यांच्यात २०२५ मध्ये अणुयुद्ध होण्याची शक्यता मांडण्यात आली होती. या संशोधनामध्ये यूएस नॅशनल सेंटर फॉर ॲटमॉस्फेरिक रिसर्च, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सायंटिस्ट्स आणि नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिल या नामवंत संस्थांचा सहभाग होता.
किती जीवितहानी होऊ शकते?
भारत आणि पाकिस्तानकडे सध्या शेकडो अण्वस्त्रे आहेत, ज्यांची शक्ती ही हिरोशिमा बॉम्बइतकी किंवा त्याहून अधिक आहे. अभ्यासानुसार, जर युद्ध झाले, तर भारताकडून सुमारे १०० अण्वस्त्रांचा आणि पाकिस्तानकडून १५० अण्वस्त्रांचा वापर होऊ शकतो. यामध्ये केवळ काही तासांत १० कोटींहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. तर दीर्घकालीन परिणामांमुळे आणखी ५ ते १२.५ कोटींहून अधिक जणांचा जीव जाऊ शकतो. यात किरणोत्सर्ग, आगीत होरपळ, उपासमार, आणि पर्यावरणीय ह्रास यांचा मोठा वाटा असेल.
जगभरात उपासमारीचे संकट
अणुयुद्ध म्हणजे केवळ काही क्षणांचं विनाशकारी टोक नव्हे, तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम अधिक भयावह असतात. स्फोटांमुळे प्रचंड प्रमाणात आगीचे लोळ निर्माण होतात, आणि त्यातून अंदाजे १.६ ते ३.६ कोटी टन 'ब्लॅक कार्बन' वायुमंडळात झळकतो. यामुळे सूर्यप्रकाश ३५% कमी होतो आणि जागतिक तापमानात तब्बल ५ अंश सेल्सिअसपर्यंत घट होते.
याचा थेट परिणाम शेती, अन्नधान्य उत्पादन, सागरी परिसंस्था आणि जागतिक अन्न साखळीवर होतो. अंदाजानुसार, अन्न उत्पादनात ३०% घट, तर सागरी उत्पादनात १५% घट होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत जागतिक उपासमारीचा धोका निर्माण होतो, जो दशकभर राहू शकतो.
का आवश्यक आहे अण्वस्त्रसंधी?
या अभ्यासाचा उद्देश केवळ धोके भाकित करणे नव्हता, तर जागतिक पातळीवर अणुयुद्धविरोधी धोरणे राबवण्याची गरज अधोरेखित करणे हा होता. २०१७ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या अण्वस्त्र निषेध कराराचा (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) आधार देत, भारत आणि पाकिस्तानसारख्या देशांनीही यावर स्वाक्षरी करावी, अशी शिफारस करण्यात आली होती.
या अभ्यासात संगणकीय सिम्युलेशनचा वापर करून दाखवले गेले की, भारत-पाकिस्तानमधील स्थानिक संघर्षदेखील संपूर्ण जगाला संकटात टाकू शकतो.
भारत आणि पाकिस्तानमधील संभाव्य अणुयुद्ध हा केवळ द्विपक्षीय संघर्ष न राहता जागतिक स्तरावरील मानवी अस्तित्वाला प्रश्नचिन्ह लावणारा प्रसंग ठरू शकतो. आज या देशांतील तणावाच्या छायेत, विज्ञानाने दिलेली ही इशारेवजा माहिती अधिकच विचार करायला लावणारी आहे. शेजारी देशांतील संघर्ष जगाला उद्ध्वस्त करू शकतो, हे आपण विसरता कामा नये.