जागतिक बँकेनुसार भारतातील अत्यंत गरिबांचे प्रमाण घटले, 27.1 वरुन टक्केवारी 5.3 वर

जागतिक बँकेच्या नव्या गरिबी रेषेनुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण 2022-23 मध्ये 5.3% वर आले आहे, जे 2011-12 मध्ये 27.1% होते. नवीन $3 दररोजच्या गरिबी रेषेनुसार ही घट झाली असून, अत्यंत गरिबीत जीवन जगणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

Image Credit: Getty

जागतिक बँकेने निर्धारीत केलेल्या $3 दररोजच्या नव्या गरीबी रेषेनुसार भारतातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण 2022-23 मध्ये घसरून 5.3% वर; 2011-12 मध्ये हे प्रमाण 27.1% होते. 

जागतिक बँकेने दररोजच्या खर्चासाठी गरीबीची रेषा $2.15 वरून वाढवून $3 केली आहे. या नव्या निकषानुसार भारतात 2022-23 मध्ये अत्यंत गरिबीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटून 5.3 टक्क्यांवर आले असून, 2011-12 मध्ये हे प्रमाण 27.1 टक्के होते. आकडेवारीनुसार, अत्यंत गरिबीत जीवन जगणाऱ्या लोकांची संख्या 344.47 दशलक्षांवरून 75.24 दशलक्षांपर्यंत घसरली आहे.

याआधीच्या 2017 च्या किमतींवर आधारित $2.15 प्रतिदिन गरीबी रेषेनुसार, भारतातील अत्यंत गरीब लोकसंख्येचे प्रमाण 2.3 टक्के असून, 2011-12 मध्ये हेच प्रमाण 16.2 टक्के होते. 2022 मध्ये $2.15 रेषेखाली जीवन जगणाऱ्यांची संख्या 33.66 दशलक्ष होती, जी 2011 मध्ये 205.93 दशलक्ष होती.

जागतिक चलनफुगवट्याच्या पार्श्वभूमीवर poverty line (2021 च्या किमतीनुसार) $3 वर नेल्यावरही भारताने चांगली कामगिरी केली आहे. नवीन poverty threshold ($3 प्रतिदिन) गृहित धरल्यासही 2022-23 मध्ये भारतातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण केवळ 5.3 टक्के राहिले आहे.

2017 ते 2021 दरम्यान देशांतर्गत महागाई गृहित धरून $2.15 ची poverty line अंदाजे $2.60 होते. तरीसुद्धा ती नव्या $3 प्रतिदिन रेषेपेक्षा कमीच राहते.

तसेच, Lower Middle-Income Category (LMIC) poverty line देखील $3.65 वरून वाढवून $4.20 (2021 च्या किमतींनुसार) करण्यात आली आहे. या निकषानुसारही भारतात 2011-12 मध्ये 57.7 टक्के लोक या रेषेखाली होते, जी संख्या 2022-23 मध्ये घसरून 23.9 टक्क्यांवर आली. ही संख्या 732.48 दशलक्षांवरून 342.32 दशलक्षांपर्यंत घसरली आहे.

जागतिक बँकेच्या World Development Indicators डेटाबेस आणि भारताच्या Household Consumption Expenditure Survey (HCES) च्या आधारे, 2023 मध्ये भारताची लोकसंख्या 1,438.07 दशलक्ष असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

याआधीच्या $3.65 प्रतिदिन poverty line नुसार, 2022 मध्ये भारतात सुमारे 401 दशलक्ष लोक हे या रेषेखाली होते, आणि poverty rate 61.8% वरून 28.1% वर घसरले होते. मात्र, 2021 च्या किंमतीनुसार $4.20 poverty line लावल्यावरही poverty rate थोडं अधिक घसरून 23.9% वर पोहोचले.

हे दिसायला विरोधाभासी वाटू शकते, पण सूत्रांनी सांगितले की $3.65 च्या महागाईनुसार समायोजन केल्यावर ती poverty line $4.40 दरम्यान आली असती, त्यामुळे $4.20 ही वास्तविकपणे तुलनेने थोडीशी कमी poverty threshold ठरते.

ग्रामीण भागातही गरीबीचे प्रमाण घटले आहे. 2011-12 मध्ये $3.65 च्या poverty line नुसार ग्रामीण गरीबीचे प्रमाण 69% होते, जे 2022-23 मध्ये 32.5% वर आले. तर शहरी गरीबी 43.5% वरून 17.2% वर आली आहे.

शिक्षणाच्या आधारे ही तफावत अधिक स्पष्ट होते—2022-23 मध्ये 16 वर्षांवरील शिक्षण न घेतलेल्या लोकांमध्ये 35.1% लोक गरीबीरेषेखाली होते, तर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांमध्ये हे प्रमाण केवळ 14.9% होते.

बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index - MPI) अनुसार, भारतात नॉन-मॉनेटरी गरीबीचे प्रमाण 2005-06 मध्ये 53.8% होते, जे 2022-23 मध्ये 15.5% वर आले. या निर्देशांकात उत्पन्न/खर्च, शैक्षणिक स्तर, शिक्षणात प्रवेश, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि वीज या सहा घटकांचा समावेश होतो. नीती आयोगाने देखील 2013-14 मध्ये 29.17% लोकसंख्या बहुआयामी गरीबीमध्ये होती, जी 2022-23 मध्ये 11.28% वर आली आहे, असे नमूद केले आहे.

2023-24 साठी गरीबीचे आकडे ऑक्टोबरमध्ये जागतिक बँकेच्या Poverty and Inequality Platform (PIP) अंतर्गत प्रसिद्ध केले जातील. सूत्रांनी सांगितले की, ही आकडेवारी अजून भारत सरकारकडून अंतर्गतरित्या पूर्ण झालेली नाही.

दरमहा खर्चाच्या बाबतीतही वाढ झाली आहे. 2011-12 च्या किमतीनुसार पाहता, 2023-24 मध्ये ग्रामीण व्यक्तीमागे सरासरी मासिक खर्च ₹1,430 वरून ₹2,079 झाला आहे, म्हणजे 45.4% वाढ. तर शहरी भागात तो ₹2,630 वरून ₹3,632 वर पोहोचला आहे, म्हणजे 38% वाढ.