Follow Us "Asianet Image")
भारताने सोमवारी काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यांबद्दल खोट्या बातम्या, दिशाभूल करणारी माहिती आणि पाकिस्तानी प्रचार पसरवल्याबद्दल देशातील १६ पाकिस्तानी YouTube वाहिन्यांवर बंदी घातली.
भारताने सोमवारी जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्याबद्दल खोट्या बातम्या, दिशाभूल करणारी माहिती आणि पाकिस्तानी प्रचार केल्याबद्दल एकूण ६.३ कोटी सबस्क्रायबर्स असलेल्या १६ पाकिस्तानी YouTube वाहिन्यांवर बंदी घातली आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीवरून या YouTube वाहिन्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
बंदी घालण्यात आलेल्या प्लॅटफॉर्ममध्ये डॉन, समा टीव्ही, एआरवाय न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, जिओ न्यूज आणि सुनो न्यूज या वृत्तसंस्थांच्या YouTube वाहिन्यांचा समावेश आहे. पत्रकार इरशाद भट्टी, आस्मा शिराझी, उमर चीमा आणि मुनीब फारूक यांच्या YouTube वाहिन्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या इतर हँडल्समध्ये द पाकिस्तान रेफरन्स, समां स्पोर्ट्स, उजैर क्रिकेट आणि रझी नामा यांचा समावेश आहे.
Related Articles
“गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीवरून, भारत सरकारने पहलगाम दहशतवादी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भारताविरुद्ध, सैन्याविरुद्ध आणि सुरक्षा एजन्सींविरुद्ध चिथावणीखोर आणि सांप्रदायिकदृष्ट्या संवेदनशील, खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याबद्दल डॉन न्यूज, समा टीव्ही, एआरवाय न्यूज, जिओ न्यूजसह १६ पाकिस्तानी YouTube वाहिन्यांवर बंदी घातली आहे,” असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
सरकारी सूत्रांच्या मते, पहलगाम दुर्घटनेनंतर या YouTube वाहिन्या चिथावणीखोर आणि सांप्रदायिकदृष्ट्या संवेदनशील, खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती आणि भारताविरुद्ध, सैन्याविरुद्ध आणि सुरक्षा एजन्सींविरुद्ध चुकीची माहिती पसरवत होते.
आता जर कुणी या वाहिन्या पाहण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना खालील संदेश दिसतो: "राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित सरकारी आदेशामुळे हा कंटेंट सध्या या देशात उपलब्ध नाही. अधिक तपशीलांसाठी, कृपया गुगल ट्रान्सपरन्सी रिपोर्ट (transparencyreport.google.com) ला भेट द्या."
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावरील वृत्तांकनाबद्दल सरकारने बीबीसीलाही फटकारले होते. वृत्तसंस्थेला लिहिलेल्या कडक शब्दांच्या पत्रात, सरकारने बैसरन खोऱ्यात गोळीबार करून २६ लोकांना ठार मारणाऱ्या आणि अनेकांना जखमी करणाऱ्या दहशतवाद्यांसाठी वेगळे शब्द वापरण्यावर आक्षेप घेतला आहे. या घटनेवरील बीबीसीच्या वृत्तांकनावर सरकार लक्ष ठेवून राहणार आहे.
