Follow Us "Asianet Image")
दिल्ली सरकारमधील मंत्री कपिल मिश्रा यांच्या याचिकेला राऊज ॲव्हेन्यू कोर्टाने फेटाळले. आदर्श आचारसंहिता उल्लंघनाच्या प्रकरणात कोर्टाने हा निर्णय दिला.
नवी दिल्ली [भारत], ७ मार्च (एएनआय): राऊज ॲव्हेन्यू कोर्टाने शुक्रवारी दिल्लीचे कायदा मंत्री कपिल मिश्रा यांच्या पुनरीक्षण याचिकेला फेटाळले. या याचिकेत त्यांनी आदर्श आचारसंहिता (एमसीसी) उल्लंघनाच्या कथित प्रकरणी ट्रायल कोर्टाच्या समन्स आदेशाला आव्हान दिले होते.
ट्रायल कोर्टाने २०२० मध्ये आरोपपत्राची दखल घेतली होती. हे आरोपपत्र कपिल मिश्रा यांनी जानेवारी २०२० मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आचारसंहिता लागू असताना केलेल्या कथित विधानाशी संबंधित होते.
"कपिल मिश्रा यांनी द्वेष पसरवण्यासाठी 'पाकिस्तान' हा शब्द अतिशय चतुराईने वापरला. निवडणुकीच्या प्रचारात जातीय ध्रुवीकरण होऊ शकते, याची पर्वा न करता केवळ मतं मिळवण्यासाठी हे कृत्य केले," असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी पुनरीक्षण याचिका फेटाळताना म्हटले, "निवडणूक आयोगावर घटनात्मक जबाबदारी आहे की त्यांनी उमेदवारांना बेधडकपणे विषारी टीकाटिप्पणी करण्यापासून रोखावे, जेणेकरून मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीसाठी वातावरण दूषित होणार नाही."
"त्यामुळे, ट्रायल कोर्टाने निवडणूक आयोगाचे नोटिफिकेशन आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारावर लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ अंतर्गत दखल घेतली, या मताशी हे न्यायालय पूर्णपणे सहमत आहे. त्यानुसार, ही पुनरीक्षण याचिका फेटाळण्यात येत आहे," असा आदेश न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, "वास्तविक पाहता, या टप्प्यावर, याचिकाकर्त्या (कपिल मिश्रा) यांचे कथित विधान अप्रत्यक्षपणे एका 'देशा'चा संदर्भ देऊन धर्माच्या आधारावर शत्रुत्व वाढवण्याचा निर्लज्ज प्रयत्न असल्याचे दिसते. दुर्दैवाने, सामान्य भाषेत हा 'देश' विशिष्ट धर्माच्या लोकांसाठी वापरला जातो." या प्रकरणात लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम १२५ आकर्षित होत नाही, हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला.
Related Articles
याचिकाकर्त्याच्या कथित विधानात जात, समुदाय, धर्म, वंश आणि भाषेचा उल्लेख नाही, तर एका देशाचा उल्लेख आहे आणि तो लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ अंतर्गत प्रतिबंधित नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. न्यायालयाने म्हटले की, हा युक्तिवाद हास्यास्पद आणि पूर्णपणे टिकण्यासारखा नाही. कथित विधानात एका विशिष्ट 'देशा'चा अंतर्निहित संदर्भ आहे, जो एका विशिष्ट 'धार्मिक समुदाया'च्या लोकांसाठी एक स्पष्ट संकेत आहे. हे धार्मिक समुदायांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केले गेले आहे, हे अगदी सामान्य माणसालाही सहज समजू शकते.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, याचिकाकर्त्याने लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही आधारांचा (धर्म, वंश, जात, समुदाय आणि भाषा) स्पष्टपणे उल्लेख केलेला नाही, त्यामुळे कलम १२५ आकर्षित होत नाही, हे मान्य करणे म्हणजे कायद्याच्या मूळ भावनेचा अपमान करण्यासारखे आहे. "जर एखादी गोष्ट प्रत्यक्षपणे करण्यास मनाई असेल, तर ती अप्रत्यक्षपणे करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही," असे न्यायालयाने म्हटले.
कपिल मिश्रा यांनी राऊज ॲव्हेन्यू जिल्हा न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी २२ जून २०२४ रोजी दिलेल्या समन्स आदेशाविरोधात पुनरीक्षण याचिका दाखल केली होती. हा आदेश लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ (आरपी ॲक्ट) च्या कलम १२५ अंतर्गत दाखल गुन्ह्याशी संबंधित होता. कपिल मिश्रा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला की, 'श्रीकृष्ण उपाध्याय' आणि 'प्रभाकर भट' प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ अंतर्गत गुन्हा दखलपात्र नाही. विधानसभा मतदारसंघ मॉडेल टाउनचे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून २४.०१.२०२० रोजी प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार, कपिल मिश्रा यांनी आचारसंहिता आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी डीसीपी, नॉर्थ वेस्ट यांच्याकडे एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. (एएनआय)
