Follow Us;Resize=(820,462) "suresh kalmadi")
कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) २०१० घोटाळ्यातील मनी लॉन्ड्रिंग चौकशी १४ वर्षांनी अखेर गुंडाळण्यात आली. दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) क्लोजर रिपोर्टला मान्यता दिली आहे.
नवी दिल्ली ः कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) २०१० घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी १४ वर्षांनी अखेर गुंडाळण्यात आली. दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) क्लोजर रिपोर्टला मान्यता दिली आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एकावर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
आरोपांपासून क्लोजरपर्यंतचा प्रवास
CWG घोटाळ्यात माजी आयोजन समिती अध्यक्ष सुरेश कलमाडी आणि तत्कालीन महासचिव ललित भनोट यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आरोप होते. गेम्सशी संबंधित दोन मोठ्या कंत्राटांमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता, ज्यामुळे काही खाजगी कंपन्यांना अनुचित लाभ मिळाला आणि आयोजन समितीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले.
दिल्लीचे विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल यांनी निकाल देताना सांगितले की मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) कलम ३ अंतर्गत कोणताही गुन्हा सिद्ध झाला नाही. चौकशीदरम्यान 'गुन्ह्यातून मिळालेली संपत्ती' (Proceeds of Crime) याचाही कोणताही पुरावा मिळाला नाही.
Related Articles
ED आणि CBI दोघांचीही चौकशी अपयशी
विशेष न्यायाधीशांनी सांगितले की EDने केलेल्या सखोल चौकशीतही, अभियोजन पक्ष कोणत्याही प्रकारचा मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा सिद्ध करू शकला नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने EDने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारून केस बंद केली आहे.
२०१६ मध्ये CBIनेही त्यांच्या चौकशीत पुराव्याअभावी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. CBIने मान्य केले होते की त्यांच्याकडे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत.
या घोटाळ्यात काय होता आरोप..
CBI आणि EDच्या चौकशीचे मुख्य लक्ष्य दोन कंत्राटांवर होते — गेम्स वर्कफोर्स सर्व्हिस (Games Workforce Service - GWS) आणि गेम्स प्लॅनिंग, प्रोजेक्ट अँड रिस्क मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (Games Planning, Project and Risk Management Services - GPPRMS). इव्हेंट नॉलेज सर्व्हिसेस (Event Knowledge Services - EKS) आणि अर्न्स्ट अँड यंग (Ernst and Young - E&Y) यांच्या भागीदारीला नियमांना बगल देऊन कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप होता, ज्यामुळे आयोजन समितीचे सुमारे ३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
राजकीय भूकंपाचेही कारण
२०१० मध्ये झालेल्या या घोटाळ्याने देशाच्या राजकारणात भूकंप आला होता. संसदेपासून रस्त्यापर्यंत निदर्शने झाली. या घोटाळ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमाही मलिन झाली. या घोटाळ्याच्या आरोपांमध्ये अडकलेल्या तत्कालीन काँग्रेसच्या शीला दीक्षित सरकारला सत्तेबाहेर जावे लागले होते. पण आता १४ वर्षांनी, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही एजन्सीकडे मनी लॉन्ड्रिंग किंवा घोटाळ्याचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत.
कोर्टाने म्हटले आहे की कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय कोणालाही दीर्घकाळ खटल्याचा सामना करण्यास भाग पाडता येत नाही. न्यायिक प्रक्रियेचा उद्देश्य निष्पक्षता आणि सत्याचा शोध घेणे आहे, केवळ संशयाच्या आधारावर लोकांना त्रास देणे नाही.
