Follow Us "Asianet Image")
Pahalgam Terror Attack : पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक गुरुवारी संध्याकाळी ६ वाजता संसदेत होणार आहे. बैठकीचे अध्यक्षपद संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह करणार आहेत.
Pahalgam Terror Attack : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक गुरुवारी संध्याकाळी ६ वाजता संसदेत होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या बैठकीचे अध्यक्षस्थान करणार आहेत.या हल्ल्यावर चर्चा करण्यासाठी शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे बैठकीत पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत, ज्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने एक निवेदन प्रसिद्ध करून श्रीकांत शिंदे यांच्या सहभागाची माहिती दिली आणि "अढळ" पाठिंबा व्यक्त केला. "नवी दिल्ली येथे आज होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीत शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील अलीकडील घडामोडी आणि सध्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंता लक्षात घेता, श्रीकांत शिंदे राष्ट्रीय एकात्मता, सुरक्षा आणि पहलगाम हल्ल्यातील प्रत्येक बाधित नागरिकांना शिवसेनेचा अढळ पाठिंबा यावर पक्षाचे ठाम मत मांडतील," असे शिवसेनेने म्हटले आहे.दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बिहारमधील मधुबनी दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (युनायटेड) बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाही. मात्र, पक्षाने सरकारला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला आहे.
जदयूचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा म्हणाले, "आज मधुबनी जिल्ह्यात पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात जदयूचे सर्व वरिष्ठ नेते गुंतलेले आहेत, त्यामुळे आम्ही सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित राहू शकत नाही. बैठकीत जो काही निर्णय घेतला जाईल, जदयू सरकारच्या निर्णयासोबत राहील आणि देशहितासाठी सरकारला पाठिंबा देईल." मंगळवारी पहलगाममधील बैसरन मैदानावर दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर हल्ला केला, ज्यात २५ भारतीय नागरिक आणि एक नेपाळी नागरिकाचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर, ज्यात ४० सीआरपीएफ जवानांना जीव गमवावा लागला होता, हा खोऱ्यातील सर्वात प्राणघातक हल्ल्यांपैकी एक आहे. हल्ल्यानंतर, भारताने सीमापार दहशतवादाला पाकिस्तानच्या पाठिंब्याविरोधात कडक कारवाई केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सीसीएस बैठकीत, भारताने १९६० चा सिंधू जल करार तोपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला आपला पाठिंबा विश्वसनीय आणि अटळपणे सोडत नाही. भारताने अटारी चेक पोस्ट तात्काळ बंद करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. तसेच, देशाने सार्क व्हिसा सूट योजना (SVES) अंतर्गत प्रदान केलेले कोणतेही व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि पाकिस्तानला ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारताने पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण/लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना 'पर्सना नॉन ग्राटा' घोषित केले आहे आणि त्यांना एका आठवड्यात भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरक्षेच्या उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून, भारताने इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून आपले संरक्षण/नौदल/हवाई सल्लागार मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित उच्चायुक्तालयांमधील ही पदे रद्द मानली जातात. सेवा सल्लागारांच्या पाच सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनाही दोन्ही उच्चायुक्तालयातून मागे घेतले जाईल.उच्चायुक्तालयांची एकूण संख्या सध्याच्या ५५ वरून ३० पर्यंत कमी करण्यात येईल, जे १ मे २०२५ पर्यंत प्रभावी होईल.सीईसी बैठकीनंतर बुधवारी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषदेत हे निर्णय जाहीर केले.
