सार

नागालँडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) सर्व सात आमदार सत्ताधारी NDPP मध्ये सामील झाले आहेत. यामुळे राज्यात राष्ट्रवादीचा अस्तित्व संपले असून, अजित पवारांच्या नेतृत्वाला मोठा धक्का बसला आहे.

मुंबई/कोहिमा: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नागालँडमधून मोठा राजकीय झटका बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या पक्षाचे सात आमदार थेट सत्ताधारी नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीत (NDPP) सामील झाले आहेत. या घडामोडीमुळे नागालँडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा संपूर्ण आमदार गट शून्यावर आला असून, हे विलीनीकरण अजित पवारांच्या नेतृत्वासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

NDPPचं संख्याबळ वाढलं, राष्ट्रवादीचा अस्त नागालँडमध्ये संपला

२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर NDPP २५ आमदारांसह सत्तेत होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) हा भाजपानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष होता. मात्र, आता या ७ आमदारांच्या सामील होण्यामुळे NDPPचं संख्याबळ ३२ वर पोहोचलं आहे, म्हणजेच स्पष्ट बहुमत.

“नेफ्यू रिओ यांच्या नेतृत्वावर आमचा विश्वास”, आमदारांचा दावा

NDPP नेते के.जी. केन्ये यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं की, हे सातही आमदार मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओ यांच्या नेतृत्वावर आणि विकासकामांवर विश्वास ठेवून NDPPमध्ये सामील झाले आहेत. त्यांनी याला “विकासासाठीचा निर्णय” असंही संबोधलं.

जे साथ होते, तेच आता दूर, अजित पवारांसाठी डोकेदुखी

नागालँडमध्ये जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली, तेव्हा या राज्यातील आमदारांनी अजित पवार गटाला पाठिंबा दिला होता. पण आता हेच आमदार सत्ताधारी पक्षात सामील झाल्यामुळे अजित पवारांची राजकीय पकड पूर्वांचलात पूर्णपणे उधळली गेल्याचं चित्र आहे.

सध्याची राजकीय समीकरणं

पक्षआधीचे आमदारनवीन स्थिती
NDPP2532
NCP (Ajit Pawar)70
इतर पक्ष / अपक्ष--

नागालँडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अस्त, अजित पवारांसाठी इशारा?

या घडामोडीमुळे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला फक्त महाराष्ट्रात नव्हे, तर बाहेरही संघर्ष करावा लागणार आहे. सध्या पक्ष विस्ताराची भाषा करणाऱ्या अजित पवारांसाठी ही घटना भविष्यातील रणनीतीसाठी मोठा इशारा मानली जात आहे.

राजकारणात आजचा सहकारी उद्याचा विरोधक होऊ शकतो, याचा प्रत्यय अजित पवार यांना नागालँडमधून आला आहे. NDPPचं बहुमत आता आणखी बळकट झालं असून, राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी हा राजकीय धक्का की धडा? याचं उत्तर येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.